मुंबई, (प्रतिनिधी)) १० जुलै - महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यासह राज्यभरात झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची अत्यंत गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. या पथकात विविध विभागांतील तज्ज्ञांचा समावेश असेल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून अपहार झालेला निधी वसूल केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
विधिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' आणि 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना' यांची संयुक्त आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, आमदार डॉ. राहुल आहेर आणि पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कथित गैरव्यवहाराबाबत बैठकीत सविस्तर माहिती दिली.
नाशिकमध्ये सर्वाधिक संशयास्पद रुग्ण
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या २०२४ ते २०२६ या कालावधीतील तपासणीत सुमारे १६ हजार संशयित दावे आणि शस्त्रक्रियांची नोंद झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील तब्बल ९,५०० प्रकरणे एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. या गैरप्रकारात प्राथमिक कारवाई म्हणून नाशिकमधील पाच रुग्णालयांची मान्यता तातडीने रद्द करण्यात आली आहे.
AI आणि सायबर पोलिसांची मदत घेणार
भविष्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे.
१३ लाख प्रकरणांची छाननी: संशयास्पद वाटणाऱ्या सुमारे १३ लाख संभाव्य फसवणूक प्रकरणांची कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा अॅनालिटिक्सच्या माध्यमातून सखोल तपासणी केली जाईल.
महाराष्ट्र सायबर पोलिसांचा सहभाग: डिजिटल व्यवहारांमधील फसवणुकीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांची मदत घेतली जाईल.
फॉरेन्सिक ऑडिट: मोठ्या रकमेच्या उपचार दाव्यांचे आणि संशयास्पद प्रकरणांचे 'फॉरेन्सिक ऑडिट' केले जाईल.
प्रत्येक जिल्ह्यात फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा
"गरीब आणि गरजू रुग्णांना पारदर्शक आरोग्यसेवा देणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे," असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात समर्पित 'फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा' उभारण्याची घोषणा केली. ही यंत्रणा अत्याधुनिक डॅशबोर्ड प्रणालीशी जोडलेली असेल, ज्यामुळे संशयास्पद व्यवहारांचे रिअल-टाइम (तातडीने) निरीक्षण आणि विश्लेषण करणे शक्य होईल.
"जनआरोग्य योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कठोर लेखापरीक्षणाच्या (Audit) माध्यमातून फसवणुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणून या योजनांवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ केला जाईल."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
