मुंबई, (प्रतिनिधी) १० जुलै - 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.०' (MSKVY 2.0) योजनेअंतर्गत काही कंपन्यांनी बनावट बँक गॅरंटी (बँक हमी) सादर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (EOW) सखोल चौकशी सुरू असून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोषी आढळणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच संबंधित कंपन्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत केली.
५ विकासकांच्या ९ बँक हमी निघाल्या बनावट
विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत आमदार अभिजित वंजारी आणि संजय खोडके यांनीही सहभाग घेतला.
त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० च्या प्रगतीचा आढावा महावितरण कंपनीच्या माध्यमातून नियमितपणे घेतला जात आहे. या आढाव्यादरम्यान संशय आल्याने सर्व सौर विकासकांनी (Solar Developers) सादर केलेल्या बँक हमींची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एकूण २४६ बँक हमींची कसून पडताळणी करण्यात आली असता, ५ सौर विकासकांनी सादर केलेल्या ९ बँक हमी पूर्णपणे बनावट असल्याचे उघड झाले.
३९ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे उद्दिष्ट
'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०' अंतर्गत राज्यात १६,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित झाल्यानंतर राज्यातील सुमारे ३९ लाख कृषी ग्राहकांना (शेतकऱ्यांना) दिवसा वीज पुरवठ्याचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी 'एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर कंपनी लिमिटेड'ची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या एजन्सीमार्फत स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवून सौर विकासकांची निवड केली जाते. त्यानुसार आतापर्यंत १५,४०४ मेगावॅट क्षमतेसाठीचे वीज खरेदी करार टप्प्याटप्प्याने करण्यात आले आहेत. मात्र, या पारदर्शक प्रक्रियेतही काही कंपन्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याने आता 'ईओडब्ल्यू' (EOW) च्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
