मुंबई, (प्रतिनिधी) १० जुलै - देशातील वन्यजीवांची बेकायदेशीर तस्करी करणाऱ्या एका मोठ्या आंतरराज्यीय टोळीचा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि मुंबईच्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) संयुक्त कारवाई करत पर्दाफाश केला आहे. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये एकाच वेळी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये तब्बल ५३ अतिशय दुर्मिळ व संरक्षित वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांची सुटका करण्यात आली आहे. या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय असलेल्या रॅकेटप्रकरणी मुंबईतून तीन आणि कोलकात्यातून तीन अशा एकूण ६ अट्टल आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
'शेड्यूल-१' मधील अतिसंरक्षित प्राण्यांची तस्करी
वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरो (WCCB) मुंबई आणि कोलकाता यांच्या तांत्रिक सहकार्याने ही धडक कारवाई ७ आणि ८ जुलै रोजी करण्यात आली. सुटका करण्यात आलेले सर्व प्राणी आणि पक्षी 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२' च्या अत्यंत कडक समजल्या जाणाऱ्या अनुसूची-१ (Schedule-1) मध्ये समाविष्ट आहेत. भारतात त्यांना सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण असून त्यांच्या शिकारीवर आणि व्यापारावर पूर्ण बंदी आहे.
जप्त करण्यात आलेले वन्यजीव:
१५ स्लो लोरिस (अतिदुर्मिळ लज्जावंत माकड)
०२ बिंटुराँग (आशियाई अस्वल-मांजर)
२८ स्टार कासवे (नक्षीदार कासवे)
०६ इजिप्शियन गिधाडे
०२ शिक्रा पक्षी
गुप्त माहितीच्या आधारे मुंबई-कोलकात्यात छापे
मुंबई 'डीआरआय'च्या पथकाला या आंतरराज्यीय टोळीच्या बेकायदा व्यवहारांची विशिष्ट आणि खात्रीशीर गुप्त माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे सीबीआयने दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले. यानंतर दोन्ही राज्यांत विविध ठिकाणी धाडी टाकून ६ आरोपींना बेड्या ठोकण्यात आल्या. हे आरोपी देशाच्या विविध दुर्गम भागांतून हे दुर्मिळ प्राणी आणि पक्षी पकडून त्यांची देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्री करत असल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे.
वन विभागाकडे ताबा; 'भारतीय न्याय संहिते'नुसार गुन्हा
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींवर 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२' मधील कडक कलमांसह नवीन 'भारतीय न्याय संहिता, २०२३' (BNS) अंतर्गत गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, जप्त करण्यात आलेले सर्व ५३ वन्यजीव सुरक्षित ताबा, वैद्यकीय तपासणी आणि पुढील देखभालीसाठी अनुक्रमे महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालच्या वन विभागाच्या स्वाधीन करण्यात आले आहेत. वन्यजीव तस्करीचे हे जाळे नेमके कुठपर्यंत पसरले आहे, याचा पुढील सखोल तपास दोन्ही केंद्रीय यंत्रणा करत आहेत.
