नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ९ जुलै - देशातील चालू खरीप हंगामाची प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांवर 'एल निनो' (El Nino) हवामान बदलाचा होणारा संभाव्य परिणाम पाहता, केंद्र सरकारने खबरदारीचे मोठे पाऊल उचलले आहे. या संदर्भातील पूर्वतयारी आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी नवी दिल्ली येथील 'सेवा तीर्थ' येथे पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. कृषी, ऊर्जा, आरोग्य, ग्राहक व्यवहार आणि वित्तीय सेवांसह पंधराहून अधिक महत्त्वाच्या मंत्रालयांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. हवामान बदलांशी जुळवून घेणाऱ्या बियाण्यांचा वापर आणि सूक्ष्म पातळीवरील नियोजनाच्या जोरावर कोणत्याही परिस्थितीत कृषी व आर्थिक कार्यांवर प्रभाव पडू दिला जाणार नाही, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
मान्सूनची सद्यस्थिती: पावसाची तूट १२ टक्क्यांवर आली
बैठकीच्या सुरुवातीला भारतीय हवामान विभागाने (IMD) देशातील मान्सूनच्या स्थितीची माहिती दिली. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये यंदा मान्सूनचे आगमन तब्बल १० दिवस लांबले होते. मात्र, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या चांगल्या पावसामुळे देशातील एकूण पावसाची तूट आता -१२% पर्यंत कमी झाली आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत एल निनोचा प्रभाव सौम्य ते मध्यम स्वरूपाचा राहण्याची शक्यता असून यंत्रणा परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
कृषी आणि पशुधनासाठी 'इमर्जन्सी प्लॅन' तयार
एल निनोचा खरीप पिकांवर परिणाम होऊ नये म्हणून कृषी मंत्रालयाने 'जिल्हा कृषी आपत्कालीन नियोजन' (District Agriculture Contingency Plan) अद्ययावत केले आहे:
२६२ संवेदनशील जिल्ह्यांवर नजर: या जिल्ह्यांमध्ये पाऊस, जलाशयांमधील पाणीसाठा आणि पेरणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी साप्ताहिक बैठका घेतल्या जात आहेत.
'एसओपी' जारी: भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) जारी केली आहे.
चारा टंचाईवर मात: पशुसंवर्धन विभागाला कोरडा व हिरवा चारा तसेच पशुखाद्याच्या उपलब्धतेचा अगदी मायक्रो पातळीवर आढावा घेण्याचे आणि राज्यांशी समन्वय ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पीक विमा योजना: संवेदनशील राज्यांमध्ये 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजना' आणि 'किसान क्रेडिट कार्ड'चा विस्तार करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
पिण्याचे पाणी आणि अन्नधान्याचा पुरेसा साठा
जल व्यवस्थापन: जलसंपदा आणि पेयजल मंत्रालयाने देशातील भूजल आणि जलाशयांची स्थिती स्थिर असल्याचे सांगितले. पाणीटंचाईच्या दृष्टीने संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आणि उपलब्ध पाण्याचा न्याय्य वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
किरकोळ किमतींवर नियंत्रण: ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने तादूंळ, गहू आणि डाळींचा देशात पुरेसा अतिरिक्त साठा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली, जेणेकरून बाजारातील किमती नियंत्रणात राहतील. रब्बी हंगामासाठी खतांची उपलब्धताही पुरेशी आहे.
रोजगार हमी आणि आरोग्य यंत्रणेला निर्देश
विकसित भारत रोजगार अभियान: ग्रामविकास विभागातर्फे १ जुलैपासून सुरू झालेल्या या अभियानांतर्गत अवघ्या काही दिवसांत १ कोटी मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण करण्यात आला आहे.
आरोग्य सतर्कता: आरोग्य मंत्रालयाने उष्णतेची लाट, उच्च आर्द्रता आणि डेंग्यूच्या प्रादुर्भावाचा सामना करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, त्या तळागाळातील आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम सुरू आहे.
उत्तम समन्वयावर भर:
बैठकीचा समारोप करताना पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी सर्व मंत्रालयांना एकमेकांसोबत उत्तम समन्वय राखत आणि राज्य सरकारांच्या सोबतीने एकत्र येऊन सूक्ष्म (Micro) पातळीवर काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
