मुंबई, (प्रतिनिधी) ९ जुलै - राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून, उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. उच्च न्यायालयाकडून नवीन न्यायाधीशांची भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याने ही पदे लवकरच भरली जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी राज्यातील जलदगती न्यायालयांच्या सद्यस्थितीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.
न्यायाधीशांची कमतरता; 'डिझिग्नेटेड' न्यायालयांवर ताण
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "राज्यात एकूण १३८ जलद गती न्यायालये सुरू करण्याचे नियोजन होते. मात्र, न्यायाधीशांची नियुक्ती ही पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेच्या (हायकोर्ट) अखत्यारीतील बाब असल्याने सध्या केवळ ५८ न्यायालये पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकली आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर मुख्य न्यायमूर्तींसोबत बैठका आणि पत्रव्यवहार सुरू आहे. सध्या ही पदे भरली जाईपर्यंत काही न्यायालयांना 'डिझिग्नेटेड' दर्जा देण्यात आला आहे; मात्र त्यांना इतर खटल्यांचीही सुनावणी करावी लागत असल्याने कामाचा ताण वाढला आहे."
खटल्यांच्या संख्येनुसार नवीन न्यायालये मिळणार
पुण्यासह राज्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रात सत्र न्यायालये आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्यात आला आहे. यासाठी शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देत आहे. पुणे व इतर ठिकाणी अतिरिक्त न्यायालयांची मागणी प्राप्त झाल्यास, खटल्यांच्या संख्येनुसार पडताळणी करून आवश्यकतेनुसार नवीन न्यायालये मंजूर करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षांचे कडक निर्देश; पुणे मकोका न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांवर चिंता
या चर्चेत हस्तक्षेप करत विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदांमुळे न्यायदान प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. विशेषतः पुण्यातील मकोका (MCOCA) न्यायालयासह विविध फौजदारी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने सामान्य नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना मुख्य न्यायमूर्तींशी समन्वय साधून ही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे थेट निर्देश दिले.
"विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्देशांनुसार, पुढील मुख्य न्यायाधीशांच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर हा विषय प्राधान्याने समाविष्ट करण्यात येईल. राज्यातील ज्या ज्या ठिकाणी न्यायाधीशांची कमतरता आहे, त्या सर्व बाबी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील. भरती प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
