नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ७ जुलै - माजी आयुध निर्माणी मंडळाच्या (Ordnance Factory Board) पुनर्रचनेनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने तब्बल ६५,००० कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय सेवेत पुनर्नियुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या महत्वपूर्ण पाऊलामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित झाले असून, त्यांना दीर्घकालीन सेवासुरक्षेची हमी मिळाली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कार्मिक, लोक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले. 'आझादी का अमृत महोत्सव' अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचारी केंद्रित धोरणांचे स्वागत करण्यासाठी देशभरातील 'भारतीय मजदूर संघ' (BMS) आणि त्याच्याशी संलग्न कर्मचारी संघटनांच्या १९ सदस्यीय शिष्टमंडळाने आज नवी दिल्लीत डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान शासकीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक (पेन्शनर्स) आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली.
प्रतिनिधी मंडळाकडून सरकारचे कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राबवलेल्या कर्मचारी केंद्रित उपक्रमांचे शिष्टमंडळाने विशेष कौतुक केले. आयुध निर्माणी मंडळाच्या पुनर्रचेनंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते, मात्र शासनाने या सर्व ६५ हजार कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेतल्याने कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले.
या शिष्टमंडळात भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, शासकीय कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ, सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ, SHAR कर्मचारी कामगार संघ आणि अवकाश कर्मचारी संघटना यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. हे प्रतिनिधी देशभरातील संरक्षण आस्थापना, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था (PSUs), वैज्ञानिक संस्था आणि केंद्र सरकारच्या विविध सेवांमधील लाखो कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत होते.
सेवानिवृत्तीपर्यंत मिळणार लाभ
अधिकारप्राप्त मंत्रिगटाचे (GoM) सदस्य म्हणून माजी आयुध निर्माणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा कालावधी थेट त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत (Retirement) वाढविण्यासाठी विशेष पाठिंबा दिल्याबद्दल शिष्टमंडळाने डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे वैयक्तिक आभार मानले. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाचे आणि इतर भत्त्यांचे हक्क अबाधित राहणार आहेत.
संवादातून सुशासन अधिक बळकट: डॉ. जितेंद्र सिंह
"शासकीय सेवांशी संबंधित कोणतेही प्रश्न किंवा समस्या संस्थात्मक संवादाच्या माध्यमातून सरकारसमोर मांडण्यात कर्मचारी संघटनांनी नेहमीच विधायक भूमिका बजावली आहे. संबंधित घटकांशी नियमित संवाद साधल्याने सुशासन अधिक बळकट होते. शासकीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रश्नांचे वेळेवर निराकरण करण्यासाठी मोदी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे."
- डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री
