मनोहर शिंदे, (नाशिक) ११ जुलै - शेतमालाचे मूल्यवर्धन, साठवणूक, प्रक्रिया आणि विपणन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत 'कृषी पायाभूत सुविधा निधी' (AIF) योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), सहकारी संस्था व कृषी उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन आत्माचे (ATMA) प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशिद यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे. या योजनेची विशेष अंमलबजावणी मोहीम १९ जून ते २० जुलै २०२६ या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत पीक काढणीनंतरच्या (Post-Harvest) कृषी पायाभूत सुविधा निर्मितीसह सामूहिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
२ कोटींपर्यंतच्या कर्जावर मिळणार व्याज सवलत
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मंजूर होणाऱ्या २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक ३ टक्के व्याज सवलत दिली जाते. तसेच यासाठी 'क्रेडिट गॅरंटी' सुविधेचा लाभही उपलब्ध करून दिला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना आणि कृषी उद्योजकांना आधुनिक प्रकल्प उभारणे आर्थिकदृष्ट्या सोपे होणार आहे.
'या' प्रकल्पांसाठी मिळणार अर्थसहाय्य:
योजनेअंतर्गत खालील प्रमुख कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज व अर्थसहाय्य दिले जाते:
आधुनिक गोदामे (Warehouses) आणि शीतगृहे (Cold Storage)
पॅक हाऊस, ग्रेडिंग आणि सॉर्टिंग युनिट्स
प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, कृषी लॉजिस्टिक्स आणि सायलो
रिपनिंग चेंबर आणि ई-मार्केट सुविधा
जैव इनपुट उत्पादन युनिट व कस्टम हायरिंग सेंटर
नाशिकच्या द्राक्ष, कांदा उत्पादकांसाठी सुवर्णसंधी
नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षे, कांदा, भाजीपाला, फळपिके व इतर नाशवंत कृषी उत्पादनांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील शीतसाखळी (Cold Chain), पॅक हाऊस आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या वाढीसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या विशेष मोहिमेदरम्यान जिल्ह्यात ठिकठिकाणी जनजागृती कार्यक्रम, शेतकरी मेळावे, कार्यशाळा आणि बँक समन्वय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
अर्ज कुठे व कसा करावा?
इच्छुक लाभार्थ्यांनी https://agriinfra.dac.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपले ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, 'आत्मा' कार्यालय किंवा जवळच्या राष्ट्रीयकृत व अनुसूचित बँकेशी संपर्क साधावा, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
