जळगाव, (प्रतिनिधी) ५ जुलै - राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी करून नागरिकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात ‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स’ (जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल) स्थापन करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली असून, महामार्गावरील अवैध पार्किंग, अतिक्रमणे आणि रस्ते सुरक्षेतील त्रुटींवर आता थेट आणि कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद २१ चा हवाला देत 'सुरक्षित प्रवासाचा अधिकार' हा नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली या टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
अवैध पार्किंगवर 'एटीएमएस' कॅमेऱ्यांची २४ तास नजर
महामार्गावर होणाऱ्या अवैध पार्किंगमुळे अनेक मोठे अपघात होतात. याला आळा घालण्यासाठी टास्क फोर्समार्फत राष्ट्रीय महामार्गावरील अवैध पार्किंगवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. महामार्गावर एटीएमएस (ATMS) कॅमेरे, ई-चलन प्रणाली आणि वाहन ट्रॅकिंग सिस्टीमच्या माध्यमातून २४ तास कडक कारवाई केली जाणार आहे.
ढाबे, हॉटेल्सची अतिक्रमणे ६० दिवसांत हटवणार!
महामार्गाच्या हद्दीत नव्याने सुरू होणारे ढाबे, हॉटेल्स व इतर व्यावसायिक अतिक्रमणांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, सद्यस्थितीत असलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे पुढील ६० दिवसांच्या आत हटविण्याची कठोर कार्यवाही केली जाईल. विशेष म्हणजे, महामार्गालगत निश्चित अंतराच्या आत दिल्या जाणाऱ्या जमीन वापर बदल (एन.ए.) परवान्यांवरही तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
४५ दिवसांत 'ब्लॅकस्पॉट' दुरुस्त करणार; क्रेन अन् रुग्णवाहिका सज्ज
जिल्ह्यातील अपघातप्रवण (ब्लॅकस्पॉट) ठिकाणांची पुढील ४५ दिवसांत निश्चिती केली जाईल. त्यानंतर पुढील चार महिन्यांत या ठिकाणी उच्च क्षमतेचे एलईडी दिवे, स्पीड कॅमेरे आणि परावर्तित (Reflective) चेतावणी फलक बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, आपत्कालीन मदतीसाठी महामार्गावर प्रत्येक ७५ किलोमीटर अंतरावर जीवनरक्षक रुग्णवाहिका (Ambulance) आणि हायड्रोलिक क्रेन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
दिरंगाई केल्यास अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई!
या टास्क फोर्समध्ये पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO), स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) प्रकल्प संचालक यांचा समावेश आहे. या समितीची आढावा बैठक दर पंधरवड्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात होईल. रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांमध्ये कोणतीही दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
"नागरिकांनी महामार्गावरील कोणत्याही तक्रारींसाठी किंवा आपत्कालीन मदतीसाठी NHAI चा टोल-फ्री क्रमांक १०३३ आणि ‘राजमार्गयात्रा’ अॅपचा वापर करावा."
— रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी, जळगाव
