मुंबई, (प्रतिनिधी) ४ जुलै - राज्यातील भटक्या श्वानांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनाने विविध स्तरांवर व्यापक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या 'प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३' आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सर्व नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. विधानसभेत आमदार अर्जुन खोतकर यांनी राज्यातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या उपद्रवाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत आमदार अमीन पटेल, स्नेहा दुबे, नमिता मुंदडा आणि सना मलिक यांनीही सहभाग घेऊन या गंभीर समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधले. त्याला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
आकडेवारी काय सांगते?
एकूण भटके श्वान: राज्यात सध्या एकूण १४ लाख ८० हजार भटके श्वान असून, एकट्या मुंबईत ९४ हजार श्वान आहेत.
लसीकरण व निर्बिजीकरण: यावर्षी आतापर्यंत ६५ हजार श्वानांचे निर्बिजीकरण, तर ९७ हजार ९६० श्वानांचे रेबीज लसीकरण करण्यात आले आहे.
श्वानदंशात वाढ: अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यात जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२६ या अवघ्या दोन महिन्यांत ७,२३० श्वानदंशाच्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. ही संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत ४६३ ने अधिक आहे.
मुंबईत 'या' तीन ठिकाणी सुरू होणार शेल्टर होम
मुंबईतील भटक्या श्वानांच्या सुव्यवस्थेसाठी येत्या ६ महिन्यांत निवारा केंद्रे (Shelter Homes) सुरू केली जातील. यासाठी मुलुंड आणि मालाड येथे प्रत्येकी ३,००० चौ. फूट, तर नाहुर येथे ८,४११ चौ. फूट जागेची मागणी महसूल विभागाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. याशिवाय, कूपर रुग्णालय परिसरातील भटक्या कुत्र्यांचा वावर कमी करण्यासाठी पालिकेने तिथे नियमित निर्बिजीकरण सुरू केले आहे.
पाच मोठ्या महापालिकांमध्ये स्वतंत्र विभाग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार राज्यातील खालील पाच मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये स्वतंत्र 'प्राणी जन्म नियंत्रण विभाग' (Animal Birth Control Department) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:
१. मुंबई
२. पुणे
३. नाशिक
४. पिंपरी चिंचवड
५. कल्याण डोंबिवली
जालन्यात ३२० दिवसांत २,२४५ श्वानांचे निर्बिजीकरण
जालना महानगरपालिका क्षेत्रात मोकाट श्वानांच्या नियंत्रणासाठी 'साई एजन्सी'ची नियुक्ती करण्यात आली होती. २८ मे २०२६ पर्यंत म्हणजेच ३२० दिवसांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच या मोहिमेअंतर्गत २,२४५ मोकाट श्वानांचे निर्बिजीकरण आणि रेबीज लसीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे.
पशुसंवर्धन विभागाकडे समन्वयाची धुरा
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नगर विकास व ग्रामविकास विभागाने परिपत्रके जारी केली आहेत. या संपूर्ण मोहिमेत सर्व विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी पशुसंवर्धन विभागाकडे सोपवण्यात आली असून, विविध स्तरांवर याचा नियमित आढावा घेतला जात असल्याचे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
