मुंबई, (प्रतिनिधी) ४ जुलै - राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६' मधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा होईपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी (VKS) पात्र थकीत पीककर्जावर कोणतेही व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिले आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अन्वये लोकहिताच्या दृष्टीने हा विशेष आदेश जारी करण्यात आला असून, सर्व संबंधित बँकिंग यंत्रणांसाठी या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
३० जून २०२५ ची थकबाकी ग्राह्य धरणार
कर्जमुक्ती योजनेच्या नियमांनुसार, ३० जून २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीककर्जे या योजनेसाठी पात्र धरण्यात येणार आहेत. यामध्ये अल्पमुदतीची पीककर्जे तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित पीककर्जांचाही प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
नियमित कर्ज भरणारांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन
ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर 'एकरकमी तडजोड' (OTS) योजनेचा लाभ घेता येईल. तसेच, जे प्रामाणिक शेतकरी नियमितपणे आपल्या पीककर्जाची परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदानही शासन देणार आहे.
व्याज आकारणी बंद का केली?
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित केलेल्या मानक कार्यपद्धतीनुसार (SOP) माहिती ऑनलाइन अपलोड करणे, तिची संगणकीय पडताळणी करणे, आधार पडताळणी पूर्ण करणे आणि त्यानंतर थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करणे, अशी प्रक्रिया राबवली जात आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. या मध्यंतरीच्या काळात जर बँकांनी व्याजाची आकारणी सुरू ठेवली, तर शेतकऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा वाढेल. हीच बाब लक्षात घेऊन शासनाने लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारणीला पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे.
नव्या पीककर्जाचा मार्ग मोकळा
शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत वाढ होणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आगामी हंगामासाठी नवीन पीककर्ज मिळणेही अत्यंत सुलभ आणि सुटसुटीत होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांनी या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
