मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ जुलै - पिंपरी-चिंचवड शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करता, भविष्यात शहरात कोणतीही पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम (Time-bound Program) राबवून शहराला अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना पाणी कमी पडू दिले जाणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य श्रीकांत जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
पाण्याचे सध्याचे गणित आणि उपलब्ध स्रोत
मंत्री विखे पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती मांडताना खालील बाबी स्पष्ट केल्या:
एकूण मंजूर कोटा: पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी आंध्रा, भामा आसखेड आणि पवना या धरणांमधून एकूण १० टीएमसी (TMC) पाणी मंजूर करण्यात आले आहे.
सध्याचा वापर: शहरात सध्या सुमारे ८ टीएमसी पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर होत असून, मंजूर कोट्यातील २ टीएमसी पाणी अद्याप उपलब्ध आहे.
पाईपलाईनमुळे पाण्याची बचत: पवना धरणातून थेट बंद पाईपलाईनद्वारे (Closed Pipeline) पाणीपुरवठा केल्यास सध्या होणारी ३० ते ४० टक्के पाण्याची नासाडी (गळती) पूर्णपणे थांबवता येईल. यातून आणखी सुमारे २ टीएमसी पाणी शहरासाठी अतिरिक्त उपलब्ध होऊ शकते.
मुळशी धरणातील पाण्याचे नियोजन
मुळशी धरणातून १० टीएमसी पाणी उपलब्ध करून घेण्याबाबत शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असून, यासंदर्भात संबंधित घटकांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. मात्र, त्याच वेळी या भागातील धरणांवरील वाढते बिगर सिंचन (Non-irrigation) आरक्षण आणि शेतीसाठी निर्माण झालेली पाण्याची तूट या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधावा लागणार आहे. मुळशीमधून उपलब्ध होणारे पाणी प्रामुख्याने शेतीसाठी देण्याचे शासनाचे मुख्य धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वर्ष २०४१ च्या लोकसंख्येचा विचार करून 'मास्टर प्लॅन'
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या वर्ष २०४१ पर्यंत प्रचंड प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी केवळ नवीन जलस्रोतांवर अवलंबून न राहता, पाण्याचे शास्त्रोक्त फेरनियोजन करणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून 'जलपुनर्वापर क्षमता' (Water Recycling Capacity) वाढविणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करणे या त्रिसूत्रीवर शासन काम करणार असल्याचे जलसंपदा मंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.
