मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० जून - राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आणखी कडक तरतुदी करण्यात येणार असून, पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद नव्या कायद्यात केली जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. विधानसभेत सदस्य सुलभा खोडके यांनी या विषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. या संदर्भातील चर्चेत सदस्य कैलास पाटील, नाना पटोले, हरीश पिंपळे, हेमंत ओगले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी उपप्रश्न विचारून भाग घेतला. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी शासनाच्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.
थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांनाही मिळणार पीक कर्ज
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज पुरवठा करणे, बेकायदेशीर सावकारीवर कडक नियंत्रण ठेवणे आणि प्राप्त तक्रारींवर प्रभावी कारवाई करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे (DCCB) कर्ज थकीत असल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका व इतर पात्र बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
अमरावती जिल्ह्यात अवैध सावकारांविरोधात मोठी मोहीम
अमरावती जिल्ह्यात अवैध सावकारी विरोधात प्रशासनाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या ३४३ तक्रारींपैकी २६६ प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी ३४ प्रकरणांमध्ये थेट गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच या प्रकरणांमधील ४८ आरोपींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सावकारी कायद्याअंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था (अमरावती) कार्यालयाकडे आलेल्या ५४ तक्रारींपैकी ४४ प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला असून पीडित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही केली जात असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
जिल्हास्तरीय समित्यांद्वारे कडक पाळत
अवैध सावकारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर 'त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती' नेमण्यात आली आहे. यासोबतच, प्रत्यक्ष पीक कर्ज मंजुरी आणि त्याच्या वितरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'जिल्हा समन्वय समिती' कार्यरत आहे. या दोन्ही समित्यांच्या कामकाजाचा आणि कर्ज वितरणाचा वेळोवेळी आढावा घेतला जात असल्याचेही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले.
