ठाणे, (प्रतिनिधी) २८ जून - "महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या (MSME) समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून, उद्योग क्षेत्रातील फाईल्स लाल फितीत न अडकवता त्यांना 'फास्ट ट्रॅक'वर मंजुरी देणारी गतीमान व्यवस्था निर्माण केली जाईल," अशी ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. महाराष्ट्र शासन आणि उद्योग विभागाच्या वतीने ठाण्यात आयोजित ‘महाराष्ट्र एमएसएमई (MSME) शिखर परिषद आणि पुरस्कार २०२६’ सोहळ्यात ते बोलत होते. या सोहळ्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील २२ यशस्वी उद्योजकांचा अधिकृत पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या उपक्रमाला शुभेच्छा संदेश दिला.
अडचणीतील उद्योगांचे सर्वेक्षण आणि विशेष पॅकेज
राज्यात जे एमएसएमई (MSME) घटक सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत, बंद पडले आहेत किंवा राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणाकडे (NCLT) गेले आहेत, त्यांचे उद्योग विभागामार्फत तातडीने सर्वेक्षण केले जाईल. या अचूक डेटाच्या आधारे त्यांना कर्ज पुनर्रचना किंवा विशेष पॅकेज देऊन पुन्हा पायावर उभे केले जाईल. तसेच, परदेशी मराठी उद्योजकांनी महाराष्ट्रात उद्योग सुरू केल्यास त्यांना विशेष सवलती (इन्सेन्टिव्ह) दिल्या जातील.
'एमएसएमई फॉलो-अप सेल' व स्वतंत्र आयुक्तालय
उद्योजकांना औद्योगिक क्षेत्रात भेडसावणाऱ्या समस्या आणि परवानग्यांचा नियमित पाठपुरावा करण्यासाठी उद्योग विभागात एका समर्पित *‘एमएसएमई फॉलो-अप सेल’*ची स्थापना करण्यात येत आहे. याशिवाय, उद्योगक्षेत्राला अधिक बळ देण्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करून नवीन पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. उद्योजकांच्या अडचणी थेट सोडविण्यासाठी स्वतंत्र ‘जनता दरबार’ भरविण्यात येणार असल्याचेही उद्योगमंत्र्यांनी घोषित केले.
जमीन खरेदी आणि स्थानिक करांमध्ये मोठी सवलत
लहान, तरुण आणि महिला उद्योजकांवरील सुरुवातीचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. नवीन जागा खरेदी करताना जमिनीच्या दरामध्ये सवलत दिली जाणार असून, या जमिनींवर लागणाऱ्या स्थानिक करांमध्येही सवलत दिली जाईल. या सवलतींची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
उद्योगात महाराष्ट्र देशात सलग सहाव्यांदा प्रथम क्रमांकावर
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गुंतवणुकीत आणि उद्योगात महाराष्ट्राला सलग सहाव्यांदा देशात प्रथम क्रमांकाचा बहुमान दिला आहे. 'मैत्री' (MAITRI) एकल खिडकी प्रणालीच्या माध्यमातून ९८ ते ९९ टक्के परवानग्या अवघ्या ३० दिवसांत दिल्या जात आहेत. नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हा हा आता नवीन ‘उद्योग हब’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला असून तिथे जागतिक कंपन्यांचे उत्पादन सुरू झाले आहे.
खंडणीखोरांवर 'मोक्का' अंतर्गत कडक कारवाई
माथाडी कायद्याचा गैरवापर करून उद्योजकांना धमकावणाऱ्या किंवा लेबर सप्लायच्या नावाखाली ब्लॅकमेल करणाऱ्या बोगस संघटना व गुंड प्रवृत्तींचा बीमोड करण्यासाठी गृह विभागाच्या सहकार्याने ‘मोक्का’ (MCOCA) अंतर्गत कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उद्योजकांनी अशा खंडणीखोर प्रवृत्तींना बळी न पडता थेट उद्योग विभाग किंवा पोलिसांकडे तक्रार करावी, असे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले.
मान्यवरांची उपस्थिती:
या सोहळ्याला उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, विकास आयुक्त डॉ. कादंबरी बळकवडे, एमआयडीसीचे सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पानसरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
