मनोहर शिंदे, (नाशिक) २७ जून - प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पाच्या भूसंपादनावरून काही ठिकाणी तीव्र विरोध आणि वाद सुरू असतानाच, दिंडोरी तालुक्यातून एक अत्यंत सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा-२०२७ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने भूसंपादन प्रक्रियेचा वेग वाढवला आहे. याचाच एक भाग म्हणून, 'महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ' (MSIDC) च्या माध्यमातून दिंडोरी तालुक्यातील मौजे वरवंडी येथील शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करून, त्यांच्या संमतीने ०.३० हेक्टर क्षेत्राची थेट खरेदी प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहे, अशी माहिती नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
१९ सदस्यांच्या उपस्थितीत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण
प्रस्तावित परिक्रमा मार्गासाठी मौजे वरवंडी येथील बाळकृष्ण पांडुरंग जाधव, चंद्रभान पांडुरंग जाधव, कैलास पांडुरंग जाधव आणि सौ. कल्पना संजय बनकर या एकत्रित कुटुंबाच्या मालकीच्या गट क्रमांक ९५, ११५ व २२२ मधील जमिनीची खरेदी करण्यात आली.
या महत्त्वपूर्ण खरेदी प्रक्रियेसाठी जाधव आणि बनकर कुटुंबातील मीराबाई जाधव, त्यांच्या सहा मुली, एक मुलगा यांच्यासह परिवारातील एकूण १९ सदस्य प्रत्यक्ष उपस्थित होते. प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या विविध वादांच्या पार्श्वभूमीवर, या कुटुंबाने शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे महत्त्व ओळखून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि प्रशासनाला संपूर्ण सहकार्य केले.
वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीला यश
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या वतीने कार्यकारी अभियंता संदीप पांडागळे यांनी सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून ही थेट खरेदीची कार्यवाही पार पाडली. भूसंपादनाबाबत सुरू असलेल्या विरोधाच्या वातावरणात, शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून सामोपचाराने मार्ग काढण्याच्या प्रशासनाच्या धोरणाला यामुळे मोठे यश आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शेतकरी कुटुंबाचे अभिनंदन
शासनाच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेस स्वेच्छेने सहकार्य केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जाधव कुटुंबाचे विशेष अभिनंदन केले.
टप्प्याटप्प्याने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू राहणार
"शेतकऱ्यांच्या अशा सकारात्मक आणि स्वेच्छेने केलेल्या सहभागामुळे प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला मोठी गती मिळत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या अनुषंगाने नाशिककरांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा वेळेत पूर्ण करण्यास यामुळे मदत होईल. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले पुढील भूसंपादनही संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, त्यांच्या सहकार्याने टप्प्याटप्प्याने पुढे सुरू ठेवले जाईल."
— आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक
