मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ जून - राज्यातील हजारो आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या अल्प उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सामाजिक सुरक्षा व आरोग्य कवच देण्यासाठी 'राज्य कामगार विमा योजना' (ESIS) लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील आरोग्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात आज एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त रमेश चव्हाण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक व आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अल्प उत्पन्न घटकांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी होणार
या योजनेचा लाभ केवळ आरोग्य विभागापुरता मर्यादित नसून, २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक पगार असलेल्या इतर विविध क्षेत्रांतील असंघटित कामगारांनाही मिळणार आहे. यामध्ये नागरी सहकारी पतसंस्थांचे कर्मचारी, रेशन दुकानांतील कामगार, खाजगी शाळांचे कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्था तसेच सार्वजनिक वाचनालयांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. अपघात, गंभीर आजार आणि मातृत्वाच्या (मॅटरनिटी) काळात या कामगारांना आर्थिक व वैद्यकीय सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी आरोग्य विभाग सकारात्मक असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
८४ हजार आशा सेविकांना मिळणार हक्काची सुरक्षा
राज्यात सध्या सुमारे ८४,००० आशा सेविका कार्यरत आहेत. सरकारी आरोग्य योजना आणि उपक्रम तळागाळातील सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांचे योगदान मोलाचे आहे. याशिवाय, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (१०८/१०२) अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचेही मोठे योगदान असते. मात्र, कंत्राटी स्वरूपामुळे त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळत नव्हते. आता 'ESIS' च्या माध्यमातून या सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला दर्जेदार आरोग्य सुविधा मोफत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळकटी
"कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला वैद्यकीय संरक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कुटुंबांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार हलका होईल आणि आपली आरोग्य व्यवस्था अधिक मजबूत होईल."
— प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री
