नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २६ जून - देशातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक एलपीजी (LPG) ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने आज एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. बिगर-घरगुती वापराच्या पॅक्ड एलपीजी पुरवठ्यावरील सर्व निर्बंध सरकारने पूर्णपणे उठवले असून, हा पुरवठा आता 'पश्चिम आशियातील संकटपूर्व' काळातील स्थितीत पूर्ववत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, संकटकाळात पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला घाऊक एलपीजी (Bulk LPG) पुरवठाही पुन्हा सुरू करण्यात आला असून, त्याचे नियम संकटपूर्व वापराच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी शिथिल करण्यात आले आहेत. जागतिक पातळीवर एलपीजी पुरवठ्यात सुधारणा झाल्यानंतर केंद्र सरकारने हे निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संकटकाळात घरगुती ग्राहकांना दिले होते प्राधान्य
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय संकटामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीतही देशातील कोट्यवधी घरगुती ग्राहकांना एलपीजीचा पुरवठा अखंड आणि अविरत सुरू राहावा, याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. त्यासाठी 'आवश्यक वस्तू अधिनियमा' अंतर्गत आदेश जारी करून, व्यावसायिक पॅक्ड आणि घाऊक एलपीजी पुरवठ्यावर तात्पुरते निर्बंध घालण्यात आले होते. तसेच पेट्रोकेमिकल उद्योगांमधील C3-C4 प्रवाहांचा (Hydrocarbon Streams) वापर केवळ देशांतर्गत एलपीजी निर्मितीसाठी बंधनकारक करण्यात आला होता.
निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये:
उत्पादनाची खात्री: नव्या निर्णयामुळे बाजारातील एलपीजीची उपलब्धता कायम राखली जाईल. तसेच देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन दररोज ४० टीएमटी (TMT) पेक्षा कमी होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
उद्योगांना चालना: मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील 'उच्च तंत्रज्ञान केंद्रा'ने पेट्रोकेमिकल आणि इतर महत्त्वाच्या डाउनस्ट्रीम क्षेत्रांना वाढीव C3-C4 प्रवाह जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे या उद्योगांना मोठा वेग मिळेल.
डेटा व्यवस्थापन: पुरवठ्याचे उत्तम नियोजन करण्यासाठी केंद्र सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांची माहिती सातत्याने अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
'पीएनजी' जोडण्यांचा विस्तार कायम राहणार
एलपीजी पुरवठा पूर्ववत केला असला, तरी सरकार पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडण्यांचा विस्तार करण्याच्या धोरणावर ठाम आहे. जे व्यावसायिक आणि घाऊक ग्राहक आधीच एलपीजी सोडून पीएनजीकडे वळले आहेत, त्यांनी पीएनजीचाच वापर सुरू ठेवावा, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच ज्या भागात पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध आहे, तेथील पात्र ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने पीएनजीकडे वळवले जाईल.
राज्यांना अंमलबजावणीचे निर्देश
या धोरणाची देशभरात सुविहित अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभागाच्या सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करतानाच, देशात स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधनाचा वापर वाढवण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
