मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ जून - "नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. राज्याच्या स्वतःच्या एआय (AI) मॉडेलद्वारे 'ज्ञानाधारित आणि डेटा-आधारित प्रशासन' उभारण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने देशात एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. डेटा हेच आजचे नवीन सोने आणि नवीन तेल असून, स्वतःच्या डेटावर प्रशिक्षित झालेली ही एआय प्रणाली महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी गेमचेंजर ठरेल," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील विधानभवन येथे आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'महासारथी', 'महाडीबीटी २.०', 'आपले सरकार सेवा केंद्रांचे मानकीकरण', 'डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट (हयातीचा दाखला)' आणि देशातील पहिल्या 'महा एआय' (Maha AI) मॉडेलचे थाटात लोकार्पण करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशिष शेलार आणि राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासनात क्रांतिकारी बदल घडवणाऱ्या ४ प्रमुख प्रणाली:
महाराष्ट्राच्या डिजिटल प्रवासाला नवी दिशा देणाऱ्या या चारही प्रणालींचे स्वरूप आणि त्यांचे नागरिकांना होणारे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. महा एआय (Maha AI) प्रणाली
वैशिष्ट्य: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने (NIC) विकसित केलेला हा प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित देशातील पहिलाच अभिनव उपक्रम आहे.
फायदा: शासकीय विभागांमधील निर्णय प्रक्रिया वेगवान करणे आणि नागरिकांना जलद सेवा देणे यामुळे शक्य होईल. तसेच, शासनाचा डेटा सुरक्षित ठेवत भविष्यातील सायबर धोक्यांपासून संरक्षण मिळण्यास मदत होईल.
२. डिजिटल हयातीचा दाखला (Digital Life Certificate)
वैशिष्ट्य: सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्याने एनआयसीने ही कागदविरहित आणि 'रिअल-टाइम' पडताळणी प्रणाली विकसित केली आहे.
फायदा: आता ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना हयातीचा दाखला देण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत. घरबसल्या हा दाखला सादर करता येणार असल्याने पेन्शन मिळण्यातील विलंब टळणार आहे.
३. महा-डीबीटी २.० (MahaDBT 2.0)
वैशिष्ट्य: सर्व सरकारी योजना एकाच छताखाली आणणारे हे 'सिंगल साइन-ऑन' पोर्टल आहे. यामध्ये अर्जातील क्लिष्ट माहिती चक्क १३८ वरून ६६ क्षेत्रांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
फायदा: आधार-आधारित पडताळणीमुळे लाभार्थ्यांचे डुप्लिकेशन टळेल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि थेट बँक खात्यात (DBT) निधी जमा होईल. सर्व विभागांना या नवीन प्रणालीवर स्थलांतरित होण्याचे कडक निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
४. आपले सरकार सेवा केंद्र मानकीकरण
वैशिष्ट्य: राज्यातील ३१ हजारांहून अधिक सेवा केंद्रांमध्ये एकसमान सुविधा आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी 'स्मार्ट आपले सेवा केंद्र' ही नवीन पुरस्कार योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
फायदा: दरवर्षी राज्य, विभाग आणि जिल्हा पातळीवर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ३५० पेक्षा अधिक केंद्रांचा गौरव केला जाईल, ज्यामुळे नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा सुधारेल.
थेट लाभार्थ्यांना दाखले सुपूर्द!
या ऐतिहासिक सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते मधुकर मोरे आणि वत्सला पाटील या ज्येष्ठ नागरिकांना प्रातिनिधिक स्वरूपात 'डिजिटल हयातीचा दाखला' देऊन या सुविधेचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करण्यात आला.
बैठकीला राज्याची संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा उपस्थित
या महत्त्वपूर्ण लोकार्पण सोहळ्याला पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, अपर मुख्य सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, माहिती तंत्रज्ञान सचिव वीरेंद्र सिंह, एनआयसीच्या उपमहासंचालक सपना कपूर यांच्यासह व्हीसीद्वारे (Video Conferencing) राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे सीईओ आणि पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.
