मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ जून - विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये वाघांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन वन्यजीव-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी अत्यंत व्यापक आणि ठोस उपाययोजना राबवत आहे. याचाच एक भाग म्हणून पुढील ४२ महिन्यांत विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात ताडोबाच्या धर्तीवर व्याघ्र प्रकल्प, तर कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात बिबट सफारी विकसित करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी मानव-वन्यजीव संघर्षावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेवर झालेल्या चर्चेदरम्यान विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, जयंत पाटील, आदित्य ठाकरे, निलेश राणे, सुनील प्रभू आणि नाना पटोले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. या प्रश्नांना उत्तर देताना वनमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
प्रत्येक जिल्ह्यात ५ हजार एकरवर बिबट सफारी
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, राज्यातील वाघांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे चारपट वाढली असून बिबट्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या वाढलेल्या वन्यजीवांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित अधिवास निर्माण करण्यावर शासन भर देत आहे.
नवा अधिवास: विदर्भातील सुमारे ४५० वाघ विविध व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वितरित करण्याची योजना आहे.
बिबट सफारी: राज्यातील इतर भागांत प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे पाच हजार एकर क्षेत्रावर बिबट सफारी उभारण्याचा मानस आहे. या प्रकल्पांमध्ये वन्यजीवांसाठी आवश्यक पाणी, फळझाडे आणि खाद्यसाखळी उपलब्ध करून दिली जाईल, जेणेकरून प्राणी मानवी वस्त्यांकडे वळणार नाहीत.
नाशिकमध्ये विशेष प्रकल्प: नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या क्षेत्रावर बिबट्यांसाठी विशेष प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू असून, तिथे बांबू लागवड, कुंपण, अंतर्गत रस्ते आणि खाद्यसाखळी निर्माण केली जात आहे.
एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जनजागृती
वाघांच्या हल्ल्याच्या घटना अत्यंत दुर्दैवी असून अशा घटना टाळण्यासाठी वन विभागाकडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना पूर्वकल्पना व सतर्कतेचे संदेश दिले जात आहेत. तसेच जंगलात जाण्याबाबत वेळेचे निर्बंध आणि व्यापक जनजागृतीही केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीडित कुटुंबातील एकाला कायमस्वरूपी नोकरी देणार
मृतांच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत माहिती देताना वनमंत्र्यांनी सांगितले की, वाघ किंवा बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास सध्या २५ लाख रुपयांची मदत देण्याची तरतूद आहे, ज्यातील १० लाख रुपये २४ तासांत दिले जातात. या आर्थिक मदतीशिवाय, आता पीडित कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला कायमस्वरूपी शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल.
केंद्र सरकारकडे बिबट्यांच्या नसबंदीची मागणी
वन्यजीवांच्या वाढत्या संख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे बिबट्यांच्या नसबंदीच्या प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्पाला परवानगी मागण्यात आली आहे. भविष्यात वाघांसाठीही अशा उपायांचा विचार केला जाऊ शकतो. वन विभागासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी बाँड्स, सीएसआर (CSR) निधी आणि अन्य पर्यायांचा वापर केला जाणार आहे.
मुंबईतील राष्ट्रीय उद्यानाला सुरक्षा कुंपण
मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमाभिंतीचे उर्वरित काम उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पावसाळ्यानंतर तातडीने सुरू करण्यात येणार असून, प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी तिथे 'चेनलिंक कुंपण' उभारण्यात येईल, अशी माहितीही वनमंत्र्यांनी शेवटी दिली.
