मुंबई, (प्रतिनिधी) २४ जून - राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्रस्तावित ८८ नवीन महसूल कार्यालयांच्या निर्मितीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, याबाबत हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी १५ दिवसांची जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रियेला गती दिली असून, १२ जुलै २०२६ पर्यंत याचा अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. नागरिकांना विविध दाखले, प्रशासकीय कामे किंवा जमिनीच्या व्यवहारांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागू नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. नवीन कार्यालयांची निश्चिती करताना स्थानिक जनतेचे म्हणणे आणि हरकती विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
असे असेल नवीन कार्यालयांचे स्वरूप:
एकूण ८८ नवीन कार्यालयांमध्ये खालील विभागांचा समावेश आहे:
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये: १०
उपविभागीय कार्यालये (SDO): ७
तहसीलदार कार्यालये: २
अपर तहसीलदार कार्यालये: ६९
कोणत्या भागात कोणती कार्यालये?
नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये (१०): कल्याण (ठाणे), दापोली (रत्नागिरी), बारामती (पुणे), फलटण (सातारा), पंढरपूर (सोलापूर), किनवट (नांदेड), अचलपूर (अमरावती), पुसद (यवतमाळ), खामगाव (बुलढाणा) आणि नागपूर (ग्रामीण).
नवीन उपविभागीय कार्यालये (७): फोर्ट (मुंबई शहर), बोरीवली (मुंबई उपनगर), शहापूर (ठाणे), देवगड (सिंधुदुर्ग), साक्री (धुळे), जामनेर (जळगाव) आणि सिन्नर (नाशिक).
प्रमुख अपर तहसीलदार कार्यालये: चेंबूर, मालाड, वांद्रे (मुंबई उपनगर); डोंबिवली, बेलापूर (ठाणे); चाकण (पुणे); लासलगाव आणि सिन्नर (नाशिक).
अधिकारी आणि प्रशासकीय जबाबदारी
या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग राखण्यासाठी जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय आणि तहसीलदार कार्यालया संदर्भातील हरकतींवर काम पाहण्याची जबाबदारी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. तर अपर तहसीलदार कार्यालया संदर्भातील संपूर्ण काम उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) पाहतील.
नागरिकांकडून आलेल्या अर्जांची रोजच्या रोज तपासणी करून जिल्हाधिकारी आपला स्पष्ट अभिप्राय विभागीय आयुक्तांकडे पाठवतील. सर्व विभागीय आयुक्त हा अहवाल एकत्रित करून १२ जुलै २०२६ पर्यंत सरकारकडे विनाविलंब सादर करतील.
सेवा जलद आणि पारदर्शक होणार: चंद्रशेखर बावनकुळे (महसूलमंत्री)
"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्यातील नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि त्यांच्या हक्काच्या जवळ उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठीच या नवीन महसूल कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येत आहे. जनतेकडून प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल."
