नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २० जून - अनुसूचित जाती (SC) आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत आता शिष्यवृत्तीचा अर्ज करताना ‘अधिवास प्रमाणपत्र’ (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) सादर करण्याची अनिवार्य अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दरवर्षी सुमारे १.२ कोटी (सवा कोटी) विद्यार्थ्यांचा कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा मानसिक आणि आर्थिक भार कमी होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मॅट्रिक-पूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर (Post-Matric) शिष्यवृत्ती योजनांतर्गत दरवर्षी कोट्यवधी गरजू विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. यापूर्वी अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याने विद्यार्थ्यांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. ही अट रद्द झाल्यामुळे आता अर्ज प्रक्रिया अत्यंत विद्यार्थी-स्नेही झाली आहे. विशेषतः आपल्या मूळ राज्याबाहेर इतर राज्यांत शिक्षण घेणाऱ्या देशभरातील हजारो पात्र विद्यार्थ्यांना या शिथिलतेचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
एकाच क्लिकवर शिष्यवृत्ती; 'सेतू' पोर्टलचे लोकार्पण
डिजिटल प्रशासनाला गती देण्यासाठी विभागाने केंद्र सरकारच्या प्रसिद्ध 'उमंग' (UMANG) मंचावर 'सेतू' (SETU - Scholarship for Educational Transformation and Upliftment) नावाचे विशेष पोर्टल सुरू केले आहे.
'सेतू' पोर्टलची वैशिष्ट्ये आणि फायदे:
सामायिक व्यासपीठ: पात्र विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था, जिल्हा व राज्य स्तरावरील अधिकारी या सर्वांसाठी हे एकच व्यासपीठ असेल.
पारदर्शकता: विद्यार्थ्यांना आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती (Application Status) मोबाईलवरच ट्रॅक करता येईल.
अडथळे दूर होणार: कागदपत्रांची पडताळणी डिजिटल पद्धतीने जलद गतीने होणार असल्याने शिष्यवृत्ती मंजूर होण्यातील विलंब टळेल.
तंत्रज्ञानातून सक्षमीकरण
"समावेशकता वाढवणे, प्रक्रियेतील लालफितीचा कारभार आणि अडथळे दूर करणे हा या सुधारणांमागील मुख्य उद्देश आहे. पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत वेळेवर आणि थेट मदत पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास आमचा विभाग वचनबद्ध आहे."
— सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग, भारत सरकार.
या महत्त्वपूर्ण सुधारणांमुळे केवळ कागदपत्रांचा खर्च आणि वेळच वाचणार नाही, तर भ्रष्टाचाराला आळा बसून थेट गरजू विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वेळेवर शिष्यवृत्ती जमा होण्यास मदत होणार आहे.
