मुंबई, (प्रतिनिधी) २० जून - जागतिक भू-राजकीय घडामोडींमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर झालेल्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांची टंचाई आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. आता कोणत्याही किरकोळ पेट्रोल पंपावरून एका वाहनासाठी दिवसाला २०० लिटरपेक्षा जास्त डिझेलची विक्री करता येणार नाही. तसेच, किरकोळ पंपांवरून खरेदी केलेल्या इंधनाची पुनर्विक्री (Retail Sale) करण्यासही पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. हा नवा आदेश पुढील ९० दिवस किंवा नवीन आदेश येईपर्यंत लागू राहणार असून, तेल कंपन्या आणि पेट्रोल पंप चालकांना या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
किरकोळ पंपांवरून 'घाऊक' खरेदी बंद!
काही दिवसांपासून औद्योगिक, व्यावसायिक आणि मोठ्या संस्थात्मक ग्राहकांकडून किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात (घाऊक) पेट्रोल व डिझेलची खरेदी केली जात असल्याचे समोर आले होते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना इंधन टंचाईचा सामना करावा लागू नये, म्हणून केंद्र सरकारने ११ जून २०२६ रोजी “मोटर स्पिरिट आणि उच्च गती डिझेल (अस्थायी विनियमन) आदेश, २०२६” जारी केला आहे. राज्य शासनानेही १२ जून रोजी परिपत्रक काढून या नियमांची राज्यात तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नव्या नियमांनुसार प्रमुख निर्बंध:
घाऊक ग्राहकांना थेट बंदी: औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांना आता किरकोळ पंपांऐवजी केवळ अधिकृत घाऊक (Wholesale) केंद्रांमधूनच इंधन घ्यावे लागेल.
साठेबाजीला चाप: टँकर किंवा बाउजरमध्ये अनधिकृतपणे इंधन भरण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
पुनर्विक्री बेकायदेशीर: पंपावरून घेतलेले डिझेल जास्त दराने दुसऱ्याला विकल्यास कडक कारवाई होणार.
पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाला कारवाईचे पूर्ण अधिकार
इंधनातील भेसळ, गळती, जादा दर आकारणी आणि निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा रोखण्यासाठी राज्यभरात तपासणी मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह पोलीस उपअधीक्षक (DySP) दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना थेट छापे टाकून कारवाई करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. दोषी आढळणाऱ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कठोर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा शासनाने दिला आहे.
