मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ जून - महाराष्ट्रात झपाट्याने वाढणारी वाहनांची संख्या, नागरिकांची गरज आणि परिवहन प्रशासनावरील वाढता ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यात नवीन प्रादेशिक (RTO) व उपप्रादेशिक (Dy. RTO) परिवहन कार्यालये स्थापन करण्यासाठी नवीन कडक निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. नागरिकांना परिवहन विभागाच्या सेवा अधिक जलद, सुलभ आणि त्यांच्या घराच्या जवळ उपलब्ध करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. परिवहन विभागाने यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर केला असून, त्यामधील महत्त्वाच्या शिफारसींना तत्त्वतः मान्यता देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात सुरू आहे.
ही आहेत नवीन कार्यालयाची ४ प्रमुख अटी व निकष:
राज्यातील दुर्गम व वाढत्या शहरी भागांतील नागरिकांना वाहन नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन तपासणी आणि कर भरणा या सेवांसाठी लांब अंतरावर जावे लागू नये म्हणून नवीन निकष ठरवण्यात आले आहेत. त्यानुसार नवीन कार्यालय मंजुरीसाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
१. क्षेत्रफळ: प्रस्तावित कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात किमान ४ तालुके असणे आवश्यक आहे.
२. वाहनसंख्या: संबंधित कार्यक्षेत्रात किमान ५ लाखांहून अधिक वाहने असावीत.
३. लोकसंख्या: त्या भागाची लोकसंख्या किमान ७ लाखांपेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे.
४. महसूल: त्या कार्यालयातून वार्षिक किमान १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल गोळा होणे अनिवार्य राहील.
५० किमी अंतराच्या भागाला प्राधान्य
नवीन RTO कार्यालय मंजूर करताना, विद्यमान मुख्य परिवहन कार्यालयापासून ५० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या भौगोलिक क्षेत्रांना आणि दुर्गम भागांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
कार्यालयाऐवजी आता 'स्वयंचलित केंद्रे' (ATS & ADTT) उभारणार
ज्या ठिकाणी पूर्ण नवीन कार्यालय स्थापन करणे निकषांनुसार शक्य नसेल, तिथे नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आधुनिक पर्याय शोधण्यात आला आहे. अशा ठिकाणी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र (ATS - Automated Testing Station) आणि स्वयंचलित वाहन चालक चाचणी केंद्र (ADTT - Automated Driving Test Track) उभारण्याची विशेष तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. यामुळे पारदर्शक पद्धतीने चाचण्या होऊन लायसन्स मिळणे सुलभ होईल.
रोजगार आणि पारदर्शकतेला मिळणार चालना
वाहनसंख्येत झालेली अफाट वाढ पाहता परिवहन विभागाची यंत्रणा हायटेक करणे गरजेचे झाले आहे. या नवीन प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांच्या स्थापनेमुळे केवळ प्रशासकीय सोय होणार नाही, तर स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील. तसेच, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा केंद्रांमुळे परिवहन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
