मुंबई, (विशेषप्रतिनिधी) २१ जून - राज्यातील तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या लाखो लाभार्थ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र जोपर्यंत वैध आहे, तोपर्यंत त्याच्या वैधता कालावधीपर्यंत संबंधित लाभार्थ्यांचा विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ अखंडपणे सुरू ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. अनेकदा दिव्यांगत्वाचे स्वरूप उपचारानंतर बदलू शकते किंवा बालकांच्या बाबतीत वयानुसार पुनर्मूल्यांकन आवश्यक असते, त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून 'तात्पुरते' प्रमाणपत्र दिले जाते. या तांत्रिक बाबींमुळे लाभार्थ्यांची पेन्शन अचानक बंद होऊ नये, म्हणून शासनाने हा सर्वंकष निर्णय घेतला आहे.
या ३ मोठ्या पेन्शन योजनांच्या लाभार्थ्यांना फायदा:
शासनाच्या या निर्णयामुळे खालील प्रमुख योजनांतर्गत आर्थिक लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांना मोठा आधार मिळणार आहे:
१. संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना
२. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
३. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना
वैधता संपण्यापूर्वी पुनर्मूल्यांकन आवश्यक
या सुविधेचा लाभ घेताना लाभार्थ्यांना आणि प्रशासनाला काही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे:
पुनर्मूल्यांकन सक्तीचे : तात्पुरत्या प्रमाणपत्राची वैधता संपण्यापूर्वी संबंधित दिव्यांग लाभार्थ्यांनी सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून आपल्या दिव्यांगत्वाचे पुनर्मूल्यांकन (Re-assessment) करून घेणे आवश्यक राहील.
तहसीलदारांना पडताळणीचे आदेश : संबंधित तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार यांनी *'स्वावलंबन पोर्टल'*वरून या प्रमाणपत्रांची वैधता वेळोवेळी पडताळून घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
डिजिटल प्रणालीत बदल : 'महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळा'ला (MahaIT) तात्पुरत्या दिव्यांग लाभार्थ्यांचा वैधता कालावधी पोर्टलवर नोंदविण्याबाबत आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासकीय प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
"या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सातत्याने मिळत राहील. त्यांच्या पेन्शन आणि अर्थसहाय्य वितरणामध्ये आता कोणताही तांत्रिक अडथळा निर्माण होणार नाही."
– अतुल सावे, दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री.
