मुंबई, (प्रतिनिधी) १८ जून - आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळांमध्ये अनेक वर्षांपासून तासिका आणि रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील विविध न्यायालयीन प्रकरणे आणि वेगवेगळ्या आदेशांचा सखोल अभ्यास करून, 'विधि व न्याय विभागाचे' कायदेशीर मार्गदर्शन प्राधान्याने घेण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले आहेत. या महत्त्वपूर्ण विषयावर मंत्री डॉ. वुईके यांच्या शासकीय निवासस्थानी एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला कर्मचारी प्रतिनिधींसह आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित होते.
प्रतिकूल परिस्थितीत सेवा देणाऱ्यांना न्याय मिळणार
बैठकीत तासिका व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबतचे न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय आणि विविध प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, हे कर्मचारी अनेक वर्षांपासून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि दुर्गम भागात सेवा देत आहेत. त्यांच्या मागण्या एवढ्या वर्षांपासून प्रलंबित ठेवणे योग्य नसून, या विषयाकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. हा मुद्दा आता अधिक न रेंगाळता तातडीने निकाली काढला पाहिजे.
न्यायालयीन आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी होणार
मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी विविध रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर बोलताना मंत्री डॉ. वुईके यांनी खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला:
१० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्यांचा विचार: काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पूर्वीचा दाखला: शासनाने यापूर्वीही 'विशेष बाब' म्हणून पात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कायदेशीर आणि मानवीय दृष्टिकोन: न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांवर सर्व प्रकरणांचा कायदेशीर आणि मानवीय दृष्टीकोनातून विचार करावा. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करताना पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा आणि शासनाच्या नियमांचेही उल्लंघन होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि कर्मचाऱ्यांचा न्याय हीच प्राथमिकता!
"आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे आणि दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देणे ही शासनाची मुख्य प्राथमिकता आहे. न्यायालयीन आदेशांचे पालन करताना कोणत्याही पात्र कर्मचाऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची संपूर्ण दक्षता घेतली जाईल. सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून ही प्रकरणे निर्धारित वेळेत निकाली काढावीत."
- डॉ. अशोक वुईके, आदिवासी विकास मंत्री
ठराविक वेळेत प्रश्न सुटणार
मंत्री डॉ. वुईके यांनी घेतलेल्या या आक्रमक आणि सकारात्मक भूमिकेमुळे वर्षानुवर्षे मानधनावर किंवा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सर्व प्रकरणे कालमर्यादेत (Time-bound) निकाली काढण्यासाठी आता प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
