नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १७ जून - महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी आणि देशाच्या मालवाहतूक व्यवस्थेला अधिक गतिमान करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेच्या अंतर्गत येणाऱ्या ३.७ किलोमीटर लांबीच्या 'सोमाटणे-चिखली कॉर्ड लाईन' प्रकल्पाला केंद्र सरकारने १७२ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे अत्यंत गजबजलेल्या पनवेल जंक्शनवरील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून मालवाहतुकीला नवा वेग मिळणार आहे.
'इंजिन' बदलण्याचा कटकटीचा प्रवास थांबणार!
सध्या कर्जत मार्गावरून रोहाच्या दिशेने जाणाऱ्या मालगाड्यांना थेट मार्ग उपलब्ध नाही. त्यामुळे या गाड्यांना आधी पनवेल जंक्शनमध्ये प्रवेश करावा लागतो आणि त्यानंतर तिथे इंजिनची दिशा (Engine Reversal) बदलावी लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे वेळेचा प्रचंड अपव्यय होतो आणि पनवेल जंक्शनवरही मालगाड्या थांबून राहिल्याने प्रवाशांच्या गाड्यांना फटका बसतो. आता होणाऱ्या नव्या कॉर्ड लाईनमुळे चिखली (कर्जत मार्ग) आणि सोमाटणे (रोहा मार्ग) थेट जोडले जाणार आहेत. परिणामी, मालगाड्यांना पनवेल स्थानकात न येता बाहेरूनच थेट सरळ मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
प्रकल्पाचे प्रमुख आर्थिक आणि तांत्रिक फायदे:
११० मिनिटांची बचत: या नव्या मार्गामुळे प्रत्येक मालगाडीचा तब्बल ११० मिनिटांचा (सुमारे २ तास) खोळंबा टळणार आहे.
अतिरिक्त क्षमता: या बायपास मार्गामुळे रेल्वेला दरवर्षी अतिरिक्त ९ दशलक्ष टन (9 Million Tonnes) मालवाहतूक हाताळणे सहज शक्य होणार आहे.
प्रवासी गाड्यांना गती: मालगाड्या बाहेरूनच वळवल्यामुळे पनवेल स्थानकातील ट्रॅक मोकळे राहतील, ज्यामुळे प्रवासी रेल्वे सेवांचे वेळापत्रक अधिक सुरळीत आणि अचूक होईल.
'जेएनपीटी' बंदराला थेट लाभ; राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती
देशातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या कंटेनर बंदरांपैकी एक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) मार्गावरील मालवाहतुकीला या प्रकल्पाचा थेट आणि मोठा फायदा मिळणार आहे. हा प्रकल्प 'पनवेल एलिव्हेटेड कॉर्ड लाईन'सह एकात्मिक नियोजनाचा एक भाग आहे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम भारतातील रेल्वे मालवाहतुकीचे नेटवर्क अधिक सक्षम आणि गतिमान होणार असून, महाराष्ट्रातील औद्योगिक आणि बंदरआधारित (Port-led) अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळणार आहे. देशाची लॉजिस्टिक क्षमता वाढवण्यात हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास रेल्वे मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
