नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १७ जून - धोरणात्मक सुधारणा, खाजगी क्षेत्राची वाढती भागीदारी आणि झपाट्याने विस्तारणारी नवोन्मेष परिसंस्था (इकोसिस्टम) यांच्या बळावर भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था सध्याच्या ८-९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून पुढील दशकात जवळपास ४० ते ४५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ३.७ लाख कोटी रुपये) पर्यंत वृद्धिंगत होण्यास सज्ज आहे, असा विश्वास केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केला आहे. दिल्लीत आयोजित 'राईज कॉन्क्लेव्ह २०२६' (RISE Conclave 2026) दरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. या परिषदेची मुख्य संकल्पना 'विकसित भारत २०४७ साठी नवोन्मेष आणि उद्योजकतेपासून प्रेरित विकास' अशी होती.
विज्ञान प्रयोगशाळेपलीकडे जाऊन राष्ट्रीय जाणिवेचा भाग
डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, "भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील परिवर्तन हे देशातील व्यापक बदलांचे प्रतिबिंब आहे. आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय जाणिवेचा भाग झाले आहे. चांद्रयान-३ सारख्या ऐतिहासिक मोहिमांमुळे अंतराळ विज्ञान हा व्यापक जनहिताचा आणि कुतूहलाचा विषय बनला असून, देशातील नागरिकांमध्ये याविषयी अभूतपूर्व जागरूकता आणि सहभागाची भावना निर्माण झाली आहे."
काही वर्षांतील मोजक्या स्टार्टअप्सवरून आज संख्या ४०० पार
केंद्रीय मंत्र्यांनी अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणांचा आलेख मांडताना सांगितले की, काही वर्षांपूर्वी भारतात केवळ मोजकेच अंतराळ स्टार्टअप्स होते. मात्र, आज देशात ४०० पेक्षा जास्त अंतराळ स्टार्टअप्स वेगाने कार्यरत आहेत. तुलनेने अत्यंत कमी कालावधीत गाठलेल्या या यशातून भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेची अफाट क्षमता सिद्ध होते. चांद्रयान-३ चे यश आणि आगामी 'गगनयान' कार्यक्रमामुळे भारताने अंतराळ संशोधनात जागतिक पातळीवर आघाडीचे स्थान मिळवले आहे.
पीएसएलव्ही मोहिमेतील त्रुटींचे विश्लेषण पूर्ण
नुकत्याच पार पडलेल्या पीएसएलव्ही (PSLV) मोहिमेतील त्रुटींचे विश्लेषण पूर्ण झाले असून, त्यामागच्या मूळ कारणांचा शोध घेण्यात आला आहे, अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली. या त्रुटी सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या असून, या मोहिमेतून मिळालेल्या शिकवणीचा फायदा आगामी मोहिमा अधिक भक्कम करण्यासाठी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनात अंतराळ तंत्रज्ञानाचा अनोखा वापर
पायाभूत सुविधांचे नियोजन, विविध सरकारी प्रकल्पांवर देखरेख आणि सार्वजनिक सेवा वितरणाच्या कामांमध्ये अंतराळ आधारित ॲप्लिकेशन्सचा यशस्वी वापर हे भारताचे एक अनोखे वैशिष्ट्य आहे. जगातील इतर कोणत्याही देशात अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर नागरी प्रशासनात केला जात नाही, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
'राईज कॉन्क्लेव्ह २०२६' मध्ये स्टार्टअप्सचा डंका
या परिषदेत १२५ पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान नवोन्मेषकांनी भाग घेतला होता. त्यांनी एरोस्पेस तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीप-टेक आणि कृषी-खाद्यान्न क्षेत्रातील आपल्या अत्याधुनिक उपाययोजनांचे सादरीकरण केले. उद्योग क्षेत्रासोबतच्या भागीदारीला बळकटी देऊन 'विकसित भारत २०४७' चे स्वप्न साकार करण्यासाठी ही परिसंस्था सक्षम असल्याचा पुनरुच्चार मंत्र्यांनी केला.
