मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जून - राज्यातील कृषी क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या महिलांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर व वैधानिक मान्यता देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळावी, यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या 'वर्षा' या अधिकृत निवासस्थानी 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक' सादरीकरणाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) उपस्थित होते.
पुरुषकेंद्री धोरणांना छेद; जमिनीच्या मालकीची अट शिथिल होणार
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे. मात्र, सध्याची बहुतांश कृषी धोरणे आणि शासकीय योजना पुरुषकेंद्री आहेत. कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 'जमिनीची मालकी' ही मुख्य अट असल्याने, शेतात राबूनही लाखो महिला शेतकरी शासकीय लाभांपासून वंचित राहतात. या विधेयकामुळे ही दरी मिटणार असून महिलांना हक्क आणि नवी संधी मिळणार आहे."
विधेयकाची व्याप्ती: पूरक व्यवसाय आणि भूमिहीनांचाही समावेश
केवळ पारंपरिक शेतीच नव्हे, तर कृषी क्षेत्राशी निगडित विविध पूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणले जाईल. यात प्रामुख्याने:
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि रेशीम उद्योग.
बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन.
भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणाऱ्या आणि स्थलांतरित महिला कामगारांनाही 'शेतकरी' म्हणून मान्यता मिळणार.
'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी'ची स्थापना होणार
महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी स्वतंत्र 'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी' स्थापन करण्याचा विचार या विधेयकात करण्यात आला आहे. तसेच, योजनांचा लाभ थेट महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी 'स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस' तयार केला जाईल. यामुळे कर्ज योजना, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा आणि बाजारपेठ सुविधा थेट डिजिटल प्रणालीद्वारे महिलांना मिळतील.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती
या कायद्याची गावापासून ते मंत्रालयापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर मजबूत यंत्रणा उभारली जाईल. तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक 'राज्यस्तरीय देखरेख समिती' स्थापन करण्यात येईल.
कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेचा नवा आदर्श!
"हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना त्यांची स्वतंत्र ओळख, कायदेशीर हक्क आणि नव्या संधी उपलब्ध करून देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. याद्वारे महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेच्या (Gender Equality) दिशेने देशात एक नवा आदर्श निर्माण करेल."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती:
बैठकीत कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी विधेयकाचे सादरीकरण केले. या प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन सचिव ए. शैला, व्ही.सी. द्वारे एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व कायदेतज्ज्ञ उपस्थित होते.
