शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर... असे आहे योजनेचे स्वरूप आणि पात्रतेचे निकष...

Share:
Main Image
Last updated: 13-Jun-2026

अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) १३ जून - राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे अडचणीत आलेल्या बळीराजाला कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनातर्फे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ ची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, याअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. तसेच, प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने न्याय दिला असून, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) मंगेश सुरवसे यांनी केले आहे.

योजनेचे स्वरूप आणि पात्रता निकष:

या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार असून, त्यासाठी खालील निकष ठरवण्यात आले आहेत:

कर्ज कालावधी: १ एप्रिल २०११ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेली अल्पमुदत पीक कर्जे या योजनेसाठी विचारात घेतली जातील.

थकबाकीची मुदत: ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे या योजनेअंतर्गत माफ केली जातील.

पूर्वीच्या लाभार्थ्यांनाही संधी: यापूर्वी 'महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९' चा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाईल.

एकरकमी समझोता (OTS): ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी वरील अतिरिक्त रक्कम स्वतः बँकेत भरल्यास (वन टाईम सेटलमेंट) तेही या योजनेसाठी पात्र ठरतील. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन!

Advertisement

शासनाने आर्थिक शिस्तीचे पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित पूर्ण परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५०,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम थेट खात्यात दिली जाईल.

'हे' काम तातडीने करा; अन्यथा लाभापासून वंचित राहाल!

ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. तांत्रिक कारणांमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नयेत, म्हणून प्रशासनाने खालील बाबी बंधनकारक केल्या आहेत:

मोबाईल आणि आधार लिंकिंग: शेतकऱ्यांनी आपला चालू मोबाईल नंबर आपल्या ओळखपत्राशी (आधार कार्डाशी) लिंक करणे अनिवार्य आहे.

अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी: शासनाच्या अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी असल्याशिवाय लाभ मिळणार नाही.

मयत खातेदार: मयत खातेदारांच्या वारसांनी आपल्या जमिनीच्या नोंदी (७/१२) त्वरित अद्ययावत करून वारस नोंद करून घ्यावी.

ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी लवकरच मार्गदर्शक सूचना

"योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व ऑनलाइन असेल. तांत्रिक त्रुटींमुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये, म्हणून सर्वांनी आपले बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि जमीन नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात. शासनातर्फे लवकरच सविस्तर नियमावली प्रसिद्ध केली जाईल."

— डॉ. पंकज आशिया, जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर.

Advertisement

Comments

No comments yet.