नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) १२ जून - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' घडविण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आपला महत्त्वाकांक्षी 'रोड मॅप' तयार केला आहे. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच प्रमुख स्तंभांवर आधारित 'विकसित महाराष्ट्र - २०४७' हे व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर करण्यात आले आहे. या आराखड्यानुसार राज्याने २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या (गव्हर्निंग कौन्सिल) ११ व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक प्रगतीचा अहवाल सादर करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि नीती आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते.
२०४७ पर्यंत '५ ट्रिलियन डॉलर'चे लक्ष्य
"देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्नात (GDP) सुमारे १४ टक्के योगदान देणारे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे," असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक वाटचालीचे टप्पे जाहीर केले:
२०३० पर्यंत: १ ट्रिलियन डॉलर
२०३५ पर्यंत: २ ट्रिलियन डॉलर
२०४७ पर्यंत: ५ ट्रिलियन डॉलर
राज्यातील सर्व विभागांनी २०२९-३० पर्यंतच्या कालावधीसाठी कृती आराखडे तयार केले असून, शाश्वत विकास उद्दिष्टांची वेळेत पूर्तता करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या ४ वरून १०, तर आकांक्षित तालुक्यांची संख्या २७ वरून १७७ पर्यंत वाढवून दुर्गम भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
शैक्षणिक क्रांती: देशातील पहिली 'एज्युसिटी' आणि २ कोटी 'अपार आयडी'
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. शिक्षणात एआय, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि ब्लॉकचेन या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे.
नवी मुंबईत जागतिक दर्जाची एज्युसिटी: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात देश-विदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी पहिली 'एज्युसिटी' विकसित केली जात आहे.
प्राथमिक शिक्षण व अपार आयडी: पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी 'पोषण भी – पढाई भी' आणि 'स्मार्ट अंगणवाडी' उपक्रम सुरू आहेत. राज्यात २ कोटी आठ लाखांपेक्षा अधिक 'अपार आयडी' (APAAR ID) तयार करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
१.२५ लाख नवे उद्योजक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार
युवकांना जागतिक संधी: कुशल युवकांना जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक मोबिलिटी' (MAHIM) या विशेष संस्थेची स्थापना करण्यात येत आहे.
स्टार्टअपला बळ: राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. आगामी ५ वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक घडविणे आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी 'महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी' विकसित केली जात आहे.
आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरणाचा विस्तार
आरोग्य सेवा गतिमान: आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेतील उपचार पॅकेजेसची संख्या २,३९९ पर्यंत वाढवली असून ४,५३७ रुग्णालये जोडली आहेत. शहरी भागासाठी स्वतंत्र आरोग्य आयुक्तालय स्थापन केले असून ११ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे काम सुरू आहे.
लाडकी बहीण व लखपती दिदी: 'उमेद' अभियानांतर्गत राज्यातील 'लखपती दिदी'ची संख्या ५० लाखांवरून १ कोटीवर नेण्याचा मानस आहे. तर 'लाडकी बहीण' योजनेचा सध्या १.६६ कोटी महिला लाभ घेत असून, यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढले आहे.
नाशिक आणि सिंधुदुर्गचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास!
पर्यटनाला मोठी चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘एक राज्य, एक जागतिक पर्यटन स्थळ’ ही विशेष योजना आणली आहे. या अंतर्गत नाशिक आणि सिंधुदुर्ग या दोन प्रमुख जिल्ह्यांचा जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणून कायापालट केला जाणार आहे. राज्यभरात १०० पर्यटन उप-परिपथ (Sub-circuits) विकसित करून धार्मिक, वारसा, जल आणि अनुभवात्मक पर्यटनाला मोठी गती दिली जाईल.
तंत्रज्ञान, उद्योग आणि गडचिरोलीचा कायापालट
प्रशासनात एआय (AI): 'महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६' अंतर्गत १०,०00 कोटींची गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. कृषीसाठी 'महाअॅगएक्स' (MahaAgX) सारखे डिजिटल उपक्रम सुरू झाले आहेत.
एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर: देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) ३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येत असून २०.३ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची पाईपलाईन तयार आहे.
गडचिरोली होणार 'स्टील हब': नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष विकास आराखडा राबवून, त्याला देशातील पहिले मोठे 'एकात्मिक स्टील हब' (Integrated Steel Hub) म्हणून विकसित केले जात आहे.
मुंबईत 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी' स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार मानले.
