मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ११ जून - राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आज एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ५३ टक्क्यांवरून थेट ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. मुंबई सेंट्रल येथील 'वाहतूक भवन' या महामंडळाच्या मुख्यालयात विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. महागाई भत्त्यातील ५ टक्के वाढीसोबतच, कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या घरभाडे भत्त्यातही (HRA) वाढ करण्याचा आणि त्याची थकबाकी देण्याचा मोठा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे.
महामंडळावर ११३ कोटींहून अधिक अतिरिक्त बोजा
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सद्यस्थितीत अत्यंत आव्हानात्मक असतानाही कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
महागाई भत्त्यातील ५ टक्क्यांच्या वाढीमुळे महामंडळावर दरमहा सुमारे १३.७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
घरभाडे भत्त्याच्या (HRA) थकबाकीपोटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना तब्बल १०० कोटी रुपये अदा करणार आहे.
"महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारत जाईल, तसतशा कर्मचाऱ्यांच्या सर्व न्याय्य मागण्या टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केल्या जातील. त्यामुळे कामगार संघटनांनी प्रवासी वर्गाला वेठीस न धरता आपले आंदोलन मागे घ्यावे," असे आवाहनही मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी केले.
भविष्यात 'तात्काळ' महागाई भत्ता लागू होणार!
या बैठकीत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रशासनाला आणखी एक मोठे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात जेव्हा केव्हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता जाहीर होईल, तोच भत्ता त्याच तारखेपासून कोणत्याही विलंबाशिवाय एसटी कर्मचाऱ्यांनाही तात्काळ लागू करावा, अशी नवी व्यवस्था त्यांनी निश्चित केली आहे. याशिवाय, वेतनवाढीची उर्वरित थकबाकी देखील टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
२०३५ पर्यंत १००% इलेक्ट्रिक एसटी धावणार
महामंडळाच्या आधुनिकीकरणावर बोलताना मंत्र्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे साडेतीन हजार नवीन बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या असून वर्षभरात २३,००० नव्या बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातील. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली २०३५ पर्यंत एसटीचा संपूर्ण ताफा १००% इलेक्ट्रिक (Eco-Friendly) करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी राज्यभर चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारले जात आहे.
या बैठकीला महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी प्रियंका नारनवरे आणि विविध कामगार संघटनांचे राज्यभरातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
