मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ जून - छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि मालेगाव येथे बनावट कागदपत्रे बनवून दस्त नोंदणी करणे आणि खोटे खरेदीखत करून मालमत्ता हडपणाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. हा प्रकार 'संघटित गुन्हेगारीचा' (Organized Crime) भाग असून, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस आणि मुद्रांक विभागाने तातडीने 'टास्क फोर्स' (विशेष कार्य दल) तयार करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. तसेच, या कारवाईचा कार्यपूर्ती अहवाल (ATR) पुढील मंगळवारपर्यंत मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्त नोंदणी केल्याप्रकरणी मंत्रालयात मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते; तर मुद्रांक महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव आणि जालन्याचे पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू हे ऑनलाईन माध्यमातून सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल; मंत्री अतुल सावेंचा पुढाकार
मंत्री अतुल सावे यांनी हा गंभीर विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला होता. त्याची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी कडक कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महसूल मंत्र्यांनी ही बैठक घेऊन प्रशासनाला सक्त आदेश दिले.
'कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा' (AI) वापर करून फसवणूक; १६ गुन्हे दाखल
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, "बनावट शासकीय कागदपत्रे तयार करून नागरिकांची जमीन किंवा मालमत्ता परस्पर विकणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. या घोटाळ्यात आरोपींनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून बनावट दाखले तयार केले आहेत, तसेच खोटे व्यक्ती (डमी) उभे करून दस्त नोंदणी करत शासनाची दिशाभूल केली आहे. आतापर्यंत या प्रकरणी १६ गुन्हे दाखल झाले असून, केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही, तर या संघटित टोळ्यांवर 'मोका' (MCOCA) किंवा तडीपारीसारखी कडक कारवाई करावी."
प्रकरणाचे गांभीर्य आणि गैरप्रकार:
छत्रपती संभाजीनगर आणि जालन्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये खालील मोठे गैरप्रकार समोर आले आहेत, ज्यांचा तपास सुरू आहे:
बनावट खरेदीखते आणि खोटी वारस प्रमाणपत्रे तयार करणे.
शासकीय दस्तांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक करणे.
एकाच जमिनीची दुबार विक्री (Double Registration) करणे.
अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करा – अतुल सावे
बैठकीत बोलताना मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, "या घोटाळ्यातील गांभीर्य पाहता दोषींवर अजामीनपात्र (Non-bailable) गुन्हे दाखल केले जावेत. पोलिसांनी सखोल तपास केल्यास आणखीही काही मोठी प्रकरणे आणि रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे मुद्रांक आणि पोलीस विभागाने संयुक्तपणे आणि वेगाने कारवाई करणे गरजेचे आहे."
जमिनीच्या व्यवहारात सामान्य नागरिकांची आणि शासनाची फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी राज्य सरकारने 'टास्क फोर्स' तैनात केला असून, पुढील आठवड्यात यावर काय कारवाई झाली, याचा थेट अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे.
