मुंबई, (प्रतिनिधी) ९ जून - राज्य प्रशासनात गतिमानता, सुसूत्रता आणि निर्णय प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांची व्यापक पुनर्रचना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत एकूण ४ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या पुनर्रचनेमुळे मंत्रालयातील सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या आता ४५ होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' आणि 'ईज ऑफ लिव्हिंग' या संकल्पनेवर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले असून, त्यानुसारच हे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.
नवीन पदनिर्मिती नाही; कामाचे होणार सुसूत्रीकरण
सध्या मंत्रालयात काही मोठ्या विभागांमध्ये दोन किंवा तीन उपविभाग असूनही त्यांची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे होती, ज्यामुळे मनुष्यबळ वितरणात अडचणी येत होत्या. आता या उपविभागांचे कामकाजाचे भिन्न स्वरूप लक्षात घेऊन स्वतंत्र सचिवामार्फत कामकाज चालणार आहे. नवीन विभागांकरिता स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. विशेष म्हणजे, या पुनर्रचना प्रक्रियेत कोणतीही नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. मंजूर व रिक्त कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची पदे नवीन विभागांना प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप केली जातील.
असे होणार विभागांचे विभाजन आणि पुनर्रचना:
कृषि व पदुम विभाग: विभाजन होऊन 'कृषि विभाग' आणि 'पदुम विभाग' (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय) असे दोन स्वतंत्र विभाग होतील.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग: याचे तीन स्वतंत्र भाग करून 'सहकार विभाग', 'पणन विभाग' आणि 'वस्त्रोद्योग विभाग' अस्तित्वात येतील.
गृह व सामान्य प्रशासन: गृह विभागातून स्वतंत्र 'परिवहन विभाग' आणि सामान्य प्रशासन विभागातून स्वतंत्र 'राजशिष्टाचार विभाग' केला जाईल.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म: विभाजन करून 'उद्योग व खनिकर्म विभाग', 'ऊर्जा विभाग' आणि 'कामगार विभाग' असे तीन स्वतंत्र विभाग तयार होतील.
महसूल व वन विभाग: यातून 'महसूल विभाग', 'मदत व पुनर्वसन विभाग' आणि 'वन विभाग' असे तीन स्वतंत्र कारभारी मिळतील.
शिक्षण व क्रीडा: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करून 'शालेय शिक्षण' आणि 'क्रीडा विभाग' वेगळे होतील.
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य: 'सांस्कृतिक कार्य विभाग' आणि 'पर्यटन विभाग' असे दोन स्वतंत्र विभाग होतील.
वैद्यकीय शिक्षण: वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र 'अन्न व औषध प्रशासन विभाग' (FDA) केला जाईल.
रोजगार हमी योजना: नियोजन विभागातील 'रोजगार हमी योजना' उपविभागाचा समावेश आता 'मृद व जलसंधारण विभागामध्ये' करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळातील इतर ३ मोठे निर्णय:
१. नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेसाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, विषय आणि तुकड्यांना मंजुरी देण्यासाठी 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६' मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार परवानगी देण्यास ३० जून, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून हा नियम रामटेकच्या कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयालाही लागू राहील.
२. 'एमआयडीसी'च्या कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ
पुरंदर विमानतळ जमीन संपादनासाठी हुडकोकडून (HUDCO) ६ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास शासनाने आधीच मंजुरी व हमी दिली आहे. सध्या पुरंदर येथे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. यासोबतच राज्यातील इतर औद्योगिक क्षेत्रांतील शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) अतिरिक्त आर्थिक संसाधनांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी 'महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१' मध्ये सुधारणा करून एमआयडीसीच्या कर्जउभारणीच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
३. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (GST) अधिनियमात सुधारणा
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST) अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगतता राखण्यासाठी 'महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७' मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या (GST Council) ५६ व्या बैठकीत केंद्र सरकारने विविध कलमांमध्ये केलेल्या सुधारणांनुसार आता राज्याचा जीएसटी कायदाही अद्ययावत केला जाणार असून त्याच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली.
