नागपूर, (प्रतिनिधी) ७ जून - महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवरील बलाढ्य लोकांची अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी नियोजित असलेल्या 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६' च्या सध्याच्या प्रारूपाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. या कायद्याबाबत काही घटकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी आणि अधिक सर्वसमावेशक सुधारित प्रारूप तयार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूर येथे केली.
संभ्रम आणि हरकतींमुळे शासनाचा निर्णय; 'वक्फ'च्या धर्तीवर कडक कायदा आणणार
राज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून देवस्थानांना मिळालेल्या सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. सध्या या मौल्यवान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर बलाढ्य लोकांची अतिक्रमणे झाली असून, देवस्थान कमिट्या स्वतःहून ही अतिक्रमणे काढू शकत नाहीत. ज्याप्रमाणे 'वक्फ बोर्डा'च्या जमिनींवरील अतिक्रमणे काढून देण्याची तरतूद कायद्यात आहे, तसाच कडक कायदा देवस्थान जमिनींसाठी आणण्याचा सरकारचा मनोदय आहे.
या कायद्याचे प्रारूप ६ मे २०२६ ते ५ जून २०२६ या कालावधीत जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र, यावर मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्यामुळे आणि संभ्रम निर्माण झाल्याने शासनाने तूर्तास याला स्थगिती दिली आहे. ज्या जमिनी १००-२०० वर्षांपासून वहिवाटीत आहेत किंवा जिथे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, तिथे दोन्ही बाजूंचा फायदा होईल (Win-Win Situation) अशी विशेष कलमे नवीन कायद्यात समाविष्ट केली जातील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती
५ जून २०२६ पर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व निवेदने आणि आक्षेपांवर सुनावणी घेऊन कायद्याचे नवीन प्रारूप तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीत खालील प्रशासकीय अधिकारी व प्रतिनिधींचा समावेश असेल:
अध्यक्ष: विकास खारगे (अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल विभाग)
सदस्य: विभागीय आयुक्त (पुणे व कोकण), जिल्हाधिकारी (ठाणे व अहिल्यानगर), श्रीमती मनीषा जायभाये (सहसचिव, जमीन-४), आणि अध्यक्षांनी निवडलेले सहसचिव/उपसचिव.
देवस्थान प्रतिनिधी: राज्यातील विविध देवस्थानांचे १५ प्रतिनिधी (ज्यांची नियुक्ती महसूल मंत्र्यांमार्फत केली जाईल).
सदस्य सचिव: कैलास अर्जुन गायकवाड (सहसचिव, जमीन-७).
डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात अंतिम कायदा मंजुरीसाठी आणणार
या सुधारित कायद्याच्या प्रक्रियेबाबत निश्चित करण्यात आलेले नवीन वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:
टप्पा / प्रक्रिया निश्चित केलेली अंतिम मुदत
खारगे समितीचा अहवाल सादरीकरण १५ ऑगस्ट २०२६
नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदवणे १५ सप्टेंबर २०२६
विधिमंडळात अंतिम कायदा मंजुरी डिसेंबर २०२६ (हिवाळी अधिवेशन)
नागरिकांना व देवस्थानांना या सुधारित प्रारूपावर १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपल्या हरकती नोंदवता येतील. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर, आगामी डिसेंबर महिन्यातील विधिमंडळ अधिवेशनात देवस्थानांना मजबूत करणारा आणि त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणारा अंतिम कायदा मंजुरीसाठी आणला जाईल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
महसूलमंत्र्यांचे अधिकृत वक्तव्य:
"खारगे समिती प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना व सुधारणांचा सखोल अभ्यास करून दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. या अहवालानंतर तयार होणारे 'सुधारित प्रारूप' नागरिकांच्या माहितीसाठी आणि अंतिम हरकतींसाठी पुन्हा एकदा पब्लिक डोमेनवर प्रसिद्ध केले जाईल."
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
