मुंबई, (प्रतिनिधी) ७ जून - राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या विशेष शाळा आणि पुनर्वसन संस्थांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. विविध अनुदान योजनांअंतर्गत तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या संस्थांना आपल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी अंतिम संधी देण्यात आली आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने यासंदर्भात स्वतंत्र आदेश जारी केला असून संबंधित संस्थांना निश्चित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय
यापूर्वी १६ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान तत्त्वावर मान्यता मिळविण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांची राज्यस्तरीय समितीने छाननी केली होती. त्यामध्ये मुदतीत आलेले ५२ आणि मुदतीनंतर आलेले ६ असे एकूण ५८ उपक्रमांचे प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र, दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष बैठकीत या संस्थांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना त्रुटी दूर करण्याची आणखी एक संधी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. संबंधित संस्थांना पत्र मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत आवश्यक माहिती ई-मेलद्वारे शासनाकडे सादर करावी लागणार आहे. यामध्ये मतिमंद, मूकबधिर, अंध आणि बहुविकलांग विद्यार्थ्यांच्या निवासी व विशेष शाळांचा समावेश आहे.
१०० टक्के वेतन अनुदानाचा मार्ग मोकळा
राज्यातील १२१ विशेष उपक्रमांना ५० टक्क्यांवरून १०० टक्के वेतन अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग आला आहे. यापैकी ७४ उपक्रमांचे प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाले असून, त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी संस्थांना १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. तर अद्याप प्रस्ताव सादर न केलेल्या उर्वरित ४७ उपक्रमांना पुढील १० दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत प्रस्ताव न आल्यास संबंधित संस्था बंद असल्याचे किंवा निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे गृहीत धरून त्यांना १०० टक्के वेतन अनुदानासाठी अपात्र ठरविण्यात येईल, असा इशारा विभागाने दिला आहे.
‘या’ कागदपत्रांची करावी लागणार पूर्तता:
संस्थांना त्रुटी पूर्ततेसाठी वैध नोंदणी प्रमाणपत्र, जिल्हा मूल्यांकन व छाननी समिती अहवाल, विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांचे बायोमेट्रिक उपस्थिती अहवाल, युडीआयडी (UDID) व शासकीय ओळख नोंदणीची माहिती, मागील तीन वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट, संस्थेची घटना, विश्वस्तांची यादी आणि आरक्षण धोरण पालनाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि विशेष शाळांना आर्थिक स्थैर्य देणे हा यामागील मुख्य उद्देश असून, छाननीनंतर पात्र प्रस्तावांची यादी वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
