मुंबई, (प्रतिनिधी) ६ जून - देशाच्या कृषी आणि सहकार क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थांवर सध्या 'गुजरात'चा प्रभाव कमालीचा वाढत चालला आहे. ज्या महाराष्ट्राने देशाला आदर्श सहकार चळवळ दिली, तोच महाराष्ट्र आज महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी शेजारील राज्याच्या नेत्यांवर अवलंबून राहत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील सर्वच प्रमुख सहकार संस्थांच्या चाव्या सध्या गुजराती नेत्यांच्या हातात एकवटल्या आहेत. महाराष्ट्रातील बलाढ्य सहकार क्षेत्र पद्धतशीरपणे कमकुवत करण्यासाठी आणि ते केंद्राच्या पंखाखाली घेण्यासाठी हे एक मोठे राजकीय षडयंत्र असण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून वर्तवली जात आहे.
देशातील खते, दुग्ध आणि अन्नधान्य खरेदी क्षेत्रात मक्तेदारी असलेल्या सर्वोच्च संस्थांच्या सर्वोच्च पदांवर सध्या खालीलप्रमाणे गुजराती नेत्यांचे वर्चस्व आहे:
केंद्रीय सहकार मंत्री: अमित शाह (गुजरात)
नाफेडचे (NAFED) अध्यक्ष: जेठाभाई अहिर (गुजरातचे भाजप आमदार)
नाफेडचे संचालक: मोहनभाई कुंडारिया (भाजप नेते, गुजरात, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री)
एनडीडीबीचे (NDDB) चेअरमन: मिनेश शाह (गुजरात)
इफ्कोचे (IFFCO) चेअरमन: दिलीप संघानी (गुजरात)
इफ्कोचे व्यवस्थापकीय संचालक: के. जे. पटेल (गुजरात)
'गोकुळ' दुध संघावरही ताबा मिळवण्याचा डाव?
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची आणि जडणघडणीची पायाभरणी सहकार क्षेत्रातून झाली आहे. मात्र, आता हेच क्षेत्र आपल्या नियंत्रणात घेण्यासाठी भाजपकडून मोठे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अत्यंत प्रतिष्ठेचा आणि शेतकऱ्यांची जीवनवाहिनी असलेल्या कोल्हापुरातील 'गोकुळ' दूध संघावर ताबा मिळवण्याच्या हालचाली सध्या सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे.
या रणनीतीनुसार, सुरुवातीला स्थानिक नेत्यांच्या हातातून ही संस्था काढून घेतली जाईल, त्यानंतर काही दिवस राज्यातील प्रमुख नेतृत्व यात लक्ष घालेल आणि अखेर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या संस्थेचा ताबा केंद्र सरकारकडे वर्ग केला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा; एकत्रित लढण्याची वेळ
केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची घारीसारखी नजर महाराष्ट्रातील साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि दूध संघांवर लागली आहे. राष्ट्रीय संस्थांवर आधीच वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर आता राज्यातील जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याचा हा प्रयत्न महाराष्ट्राच्या स्वायत्ततेसाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात पक्षाभेद विसरून महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक सहकार चळवळ वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची तातडीची आवश्यकता असल्याचे मत सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
