नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ५ जून - देशाच्या आर्थिक जगताला हादरवून टाकणारे आणि तब्बल १५ लाख कोटी रुपयांचे अवाढव्य प्रमाण असलेले 'राजेश मेहता' प्रकरण सध्या प्रचंड पेटले आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता हा जगातील आजवरचा सर्वात मोठा 'अकाउंटिंग घोटाळा' (Accounting Fraud) असण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. या महाघोटाळ्यामुळे केवळ उद्योग क्षेत्रच नाही, तर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षित गुंतवणुकीवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी 'एलआयसी' (LIC) आणि बाजार नियंत्रक संस्था 'सेबी' (SEBI) यांची भूमिका संशयाच्या भोऱ्यात सापडली आहे.
म्युच्युअल फंड कंपन्या सावध, मग 'एलआयसी' का घसरली?
राजेश मेहता यांच्या कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांविषयी बाजारात आधीपासूनच संशयास्पद वातावरण होते. याच कारणामुळे देशातील इतर आघाडीच्या आणि नामांकित म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी मेहता यांच्या कंपनीत गुंतवणूक करण्यास स्पष्ट शब्दांत टाळाटाळ केली होती. असे असतानाही, 'एलआयसी'ने या कंपनीत हजारो कोटींची गुंतवणूक करण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतलाच कसा? हा गुंतवणूक निर्णय घेताना नक्की कोणाचा दबाव होता, की एलआयसीच्या उच्चपदस्थांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली? असे गंभीर प्रश्न आता आर्थिक तज्ज्ञांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
सर्वसामान्यांच्या कष्टाच्या पैशांची 'माती'
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठे दुर्दैव म्हणजे, 'एलआयसी'मध्ये गुंतवलेला पैसा हा कोणत्याही बड्या उद्योगपतीचा नसून, देशातील अठरापगड, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय जनतेचा आहे. लोकांनी आपल्या भविष्याची पुंजी, मुलांचे शिक्षण आणि लग्नासाठी विश्वासाने एलआयसीमध्ये जमा केलेल्या पैशांची या घोटाळ्यामुळे एका झटक्यात 'माती' झाली आहे. यामुळे जनतेमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
'सेबी' सारख्या संस्था नक्की करतायत काय?
बाजारपेठेत पारदर्शकता राखण्याची आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची मुख्य जबाबदारी 'सेबी' (SEBI) सारख्या सर्वोच्च स्वायत्त संस्थांची आहे. मात्र, इतका मोठा १५ लाख कोटींचा घोटाळा उघडकीस येईपर्यंत 'सेबी'ला याचा सुगावा कसा लागला नाही? एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अकाउंटिंगमध्ये हेराफेरी होत असताना यंत्रणा कशी काय गाफील राहिली? यावरून 'सेबी'सारख्या संस्था किती ढिसाळपणे काम करत आहेत (माती खात आहेत), हेच या प्रकरणाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
या घोटाळ्याची पाळेमुळे कुठपर्यंत रुजलेली आहेत आणि जनतेच्या पैशांची विल्हेवाट लावणारे खरे सूत्रधार कोण आहेत, हे शोधण्यासाठी आता या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी देशभरातून जोर धरू लागली आहे.
