नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ५ जून - देशातील ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा, काळजी, सन्मान आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘जीवन’ (संयुक्त ज्येष्ठ सक्षमीकरण आणि आभासी सहाय्य नेटवर्क) हे विशेष मोबाईल ऍप आणि ‘शतायू’ (ज्येष्ठांसाठी सर्वसमावेशक सेवा सहाय्य आणि प्रशिक्षण) ज्येष्ठ नागरिक सेवा डॅशबोर्डचे लोकार्पण करण्यात आले आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार यांच्या हस्ते आज या दोन्ही महत्त्वपूर्ण डिजिटल व्यासपीठांचा शुभारंभ करण्यात आला. देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सहाय्य व्यवस्था अधिक बळकट करणे आणि एक सक्षम ज्येष्ठ नागरिक सेवा परिसंस्था (इकोसिस्टम) तयार करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
'जीवन' ऍप: ज्येष्ठांचे हक्काचे डिजिटल व्यासपीठ
भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण, आरोग्यसेवा उपलब्धता आणि त्यांचे सामाजिक समावेशन वाढविण्यासाठी 'जीवन' हे मोबाईल ऍप विकसित करण्यात आले आहे. हे ऍप वापरण्यास अत्यंत सोपे असून यात खालील प्रमुख सुविधा मिळतील:
शासकीय योजनांची माहिती: केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रमांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध.
आपत्कालीन मदत: आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्येष्ठ नागरिकांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी विशेष सहाय्य सेवा.
निवारागृहांची माहिती: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या माध्यमातून चालविल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक निवारागृहांची सविस्तर माहिती.
सुलभ कार्यप्रणाली: ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन हे ऍप सोप्या दिशादर्शन प्रणालीसह (नेव्हिगेशन) तयार करण्यात आले आहे.
'शतायू' डॅशबोर्ड: केअरगिव्हर्सची माहिती मिळणार एका क्लिकवर
'सक्षम काळजी अर्थव्यवस्थेची निर्मिती' या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेदरम्यान ‘शतायू’ या विशेष डॅशबोर्डचे लोकार्पण करण्यात आले.
या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यात किंवा राज्यात उपलब्ध असलेल्या 'ज्येष्ठ नागरिक सेवा परिचर' (केअरगिव्हर्स) विषयी अधिकृत माहिती सहज मिळू शकणार आहे.
हे व्यासपीठ देखील अत्यंत वापरकर्त्यास अनुकूल (युझर फ्रेंडली) ठेवण्यात आले असून, यामुळे सेवा वितरण अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक होणार आहे.
"ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ तंत्रज्ञानाचा आधार देणे एवढाच या उपक्रमाचा हेतू नसून, त्यांना समाजात सुरक्षित, सन्मानजनक आणि स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी ही डिजिटल पावले अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत."
– सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, भारत सरकार.
