नाशिक, (प्रतिनिधी) ४ जून - नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीचे रणांगण सध्या मतांच्या गणितापेक्षा उमेदवारांच्या अफाट संपत्तीच्या आकड्यांमुळे संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनले आहे. ही निवडणूक आता विचारांची कमी आणि 'आर्थिक ताकदीची' जास्त वाटू लागली असून, रिंगणातील कोट्यधीश उमेदवारांमध्ये पैशांची मोठी जुगलबंदी पाहायला मिळत आहे. महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते नरेंद्र दराडे यांच्यासमोर तब्बल शंभर कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असलेले अपक्ष उमेदवार उभे ठाकल्याने दराडेंसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
संपत्तीच्या शर्यतीत कोण पुढे? कोणाकडे किती मालमत्ता?
उमेदवारांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे:
गणेश गिते (अपक्ष): तब्बल १७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या मालमत्तेसह ते या निवडणुकीतील सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत. विशेष म्हणजे, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांची संपत्ती ७५ कोटींच्या घरात होती. अवघ्या दीड ते दोन वर्षांत त्यात १०२ कोटी ५० लाखांची अफाट वाढ झाली आहे.
परवेझ कोकणी (अपक्ष): १४९ कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
गोकुळ गिते (अपक्ष): यांच्याकडे १०९ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.
नरेंद्र दराडे (शिवसेना शिंदे गट): महायुतीचे मुख्य उमेदवार असूनही संपत्तीच्या बाबतीत ते विरोधकांपेक्षा मागे आहेत. त्यांच्याकडे एकूण सुमारे २५ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे (ज्यात स्वतः नरेंद्र दराडे यांच्या नावावर १.८९ कोटी तर उर्वरित मालमत्ता त्यांच्या कुटुंबाच्या नावे आहे).
केवळ पैसाच नाही, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचीही चर्चा!
या निवडणुकीत केवळ संपत्तीचेच प्रदर्शन होत नसून, उमेदवारांवर असलेल्या प्रलंबित गुन्ह्यांचे आकडेही मतदारांसमोर आले आहेत:
नरेंद्र दराडे: यांच्यावर सर्वाधिक ५ गुन्हे दाखल आहेत.
परवेझ कोकणी: यांच्यावर ३ गुन्हे प्रलंबित आहेत.
गणेश गिते: यांच्यावर म्हाडा प्रकरणासह २ गुन्हे दाखल आहेत.
गोकुळ गिते: यांच्यावर १ गुन्हा दाखल आहे.
मर्यादित मतदार आणि पक्षाचा 'व्हीप' नाही!
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या या निवडणुकीचे गणित नेहमीच इतर निवडणुकांपेक्षा वेगळे असते. येथे मतदार (नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य इ.) अत्यंत मर्यादित असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या निवडणुकीत पक्षाचा अधिकृत 'व्हीप' (Whip) लागू होत नाही आणि निवडणुकीचा अधिकृत खर्चही उमेदवारांना स्वतः करावा लागतो. अशा परिस्थितीत प्रत्येक मत अत्यंत मोलाचे ठरते. त्यामुळेच या निवडणुकीत राजकीय गणितांपेक्षा 'प्रभाव' आणि 'आर्थिक व्यवस्थापन' जास्त महत्त्वाचे ठरत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.
संपत्तीचे आकडे कितीही मोठे असले, तरी अंतिम निर्णय मतदारांच्या हातात आहे. मतपेटीत मतोबा कोणाच्या बाजूने कौल देतात, नोटांची ताकद भारी पडते की राजकीय निष्ठा टिकून राहते, याचा फैसला येत्या काही दिवसांत होईल.
