पुणे, (प्रतिनिधी) ४ जून - सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावत 'एमआरपी' (कमाल किरकोळ किंमत) च्या नावाखाली देशात आणि राज्यात पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर कंपन्यांकडून दररोज अब्जावधी रुपयांची लूट सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सरकारकडून अवघ्या ४ रुपयांत तब्बल १००० लीटर पाणी विकत घेणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना मात्र १ लीटर पाण्यासाठी तब्बल २० ते ३० रुपये मोजायला लावत आहेत. या 'एमआरपी'च्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आता ग्राहक संघटना आक्रमक झाल्या असून सरकारने या कायद्यात तातडीने बदल करावा, अशी मागणी 'अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत' या संस्थेने केली आहे.
वर्षाला १ लाख ९ हजार कोटींची उलाढाल!
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे प्रचार प्रसार आयाम प्रतिनिधी विजय सागर यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण भारतात दररोज तब्बल १५ कोटी पाण्याच्या बाटल्यांची विक्री होते. २० रुपये प्रति लीटर या सरासरी दराने हिशोब केल्यास, देशातील नागरिक दररोज ३०० कोटी रुपये केवळ पिण्याच्या पाण्यावर खर्च करतात. म्हणजेच वर्षभरात ही उलाढाल तब्बल १,०९,५०० कोटी रुपयांवर जाते. यातील मोठा हिस्सा ग्राहकांच्या लुटीतून कंपन्यांच्या खिशात जात आहे.
पाण्याचा खरा दर आणि नफ्याचे गणित:
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (MWRRA) वर्ष २०२६-२७ साठी प्रस्तावित केलेल्या दरांनुसार, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या पाण्याचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
महानगरपालिका क्षेत्र (व्यावसायिक दर): रु. ०.००४ प्रति लीटर (म्हणजेच ४ रुपये = १००० लीटर पाणी)
ग्रामीण भाग (बॉटलिंग इंडस्ट्री): रु. ०.००२ प्रति लीटर (म्हणजेच २ रुपये = १००० लीटर पाणी)
उत्पादन खर्च (Production Cost): एका लीटरच्या बाटलीचा पाणी प्रक्रिया, प्लास्टिक बाटली, झाकण, लेबल, पॅकेजिंग आणि व्याजासह एकूण खर्च जास्तीत जास्त ४.२२ रुपये येतो.
'मिनरल' नाही, हे तर फक्त 'पॅकेज्ड' पाणी!
बाजारात मिळणाऱ्या बहुतांश बाटल्यांवर 'मिनरल वॉटर' नसून ‘पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर’ (पॅकेज्ड पिण्याचे पाणी) असे लिहिलेले असते. याचा अर्थ आपण घरात नळाला जे पाणी वापरतो, त्यावरच साधी प्रक्रिया करून ते बाटलीत बंद करून विकले जाते. ज्या पाण्याचा मूळ खर्च १ पैसाही नाही आणि एकूण उत्पादन खर्च ४.२२ रुपये आहे, त्याची एमआरपी थेट २० रुपये ते ३०० रुपयांपर्यंत छापून ग्राहकांची फसवणूक केली जात आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि ग्राहक पंचायतीच्या प्रमुख मागण्या:
एमआरपी कायद्यात बदल करा: उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात नफ्याची टक्केवारी ठरवून देऊन पाण्याची कमाल किंमत (MRP) नियंत्रित करण्यात यावी.
निसर्गाची लूट थांबवा: अनेक बॉटलिंग कंपन्या नद्या, कूपनलिका (बोरवेल) किंवा विहिरींमधून मोफत पाणी उपसतात आणि जमिनीतील पाणी पातळी खालावण्यास कारणीभूत ठरतात, त्यांच्यावर कडक निर्बंध लावावेत.
प्लास्टिकवर नियंत्रण: प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांमुळे पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास होत असून कचऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
मोफत शुद्ध पाणी द्या: नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मोफत किंवा रास्त दरात उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे, त्यामुळे रेल्वे स्थानक, बस स्थानके आणि सार्वजनिक ठिकाणी 'वॉटर एटीएम' सारख्या सुविधा मोठ्या प्रमाणावर सुरू कराव्यात.
"करदात्या जनतेच्या पैशांची ही उघड लूट थांबवण्यासाठी सरकारने आता 'MRP' च्या जुलमी नियमावलीत सुधारणा करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल," असा इशारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे विजय सागर यांनी दिला आहे.
