नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३ जून - देशात यावर्षी नैऋत्य मोसमी पाऊस (मान्सून) सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार पूर्णपणे सतर्क झाले असून कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत मान्सूनचा अंदाज, एल निनोचा संभाव्य परिणाम, देशातील पाण्याची उपलब्धता, बियाण्यांचे नियोजन आणि विविध राज्यांच्या पूर्वतयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
आकस्मिक योजना कागदावर नको, जमिनीवर दिसली पाहिजे!
बैठकीदरम्यान केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले. "हवामानातील बदलांचा सामना करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आकस्मिक (Contingency) योजना केवळ कागदोपत्री सोपस्कार न राहता, प्रत्यक्ष जमिनीवर (Ground level) तातडीने राबवल्या गेल्या पाहिजेत," असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. ज्या राज्यांमध्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये कमी पावसाची शक्यता आहे, तिथे विशेष देखरेख ठेवून तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
शेतकऱ्यांनी घाबरू नये; सरकार पाठीशी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अजिबात घाबरून जाण्याची गरज नाही, असा धीर चौहान यांनी दिला. प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषी सल्ला, योग्य बियाणे, पर्यायी पिकांचे पर्याय, जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याचे तंत्रज्ञान आणि जल व्यवस्थापनासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल, जेणेकरून शेतीवरील परिणाम कमीत कमी होईल.
बैठकीतील महत्त्वाचे आणि दिलासादायक मुद्दे:
पाण्याचा साठा समाधानकारक: देशातील प्रमुख जलाशयांमध्ये सध्या असलेला पाणीसाठा समाधानकारक असून, तो सामान्य पातळीपेक्षा अधिक चांगल्या स्थितीत आहे. ही दिलासादायक बाब आहे.
बियाण्यांची अतिरिक्त उपलब्धता: आगामी खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांसाठी देशात आवश्यकतेपेक्षा जास्त प्रमाणात बियाण्यांचा साठा उपलब्ध आहे.
कीड नियंत्रणावर भर: संभाव्य कोरड्या हवामानामुळे पिकांवर पडणाऱ्या रोग आणि कीड व्यवस्थापनाला या बैठकीत विशेष महत्त्व देण्यात आले असून, त्यासाठी कृती आराखडा तयार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: कमी पावसाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी जलव्यवस्थापनाच्या प्रभावी पद्धती, प्रगत तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधांचा विस्तार आणि हवामान अनुकूल शेती पद्धतींवर भर दिला जाईल.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व संबंधित केंद्रीय विभाग आणि राज्य सरकारांना परस्परांमध्ये उत्तम समन्वय ठेवून आणि योग्य पूर्वनियोजनासह काम करण्याचे आवाहन केले आहे.
?s=20