नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ३१ मे - कापूस उत्पादक शेतकरी आणि संपूर्ण कापूस मूल्यसाखळीचे (Value Chain) हित सर्वोच्च मानत केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आगामी १ जून ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कापूस आयातीवर आकारले जाणारे सीमाशुल्क (Customs Duty) तात्पुरत्या स्वरूपात पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे देशातील कापूस उत्पादक आणि वस्त्रोद्योग (Textile Industry) या दोघांनाही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
हंगाम नसलेल्या काळात वस्त्रोद्योगाला आधार
जून ते ऑक्टोबर हा काळ साधारणपणे कापसाचा हंगाम नसलेला (Lean Period) काळ मानला जातो. या काळात देशांतर्गत बाजारात कापसाची टंचाई भासू नये आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाची पुरेशी उपलब्धता असावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला गती मिळणार
केंद्रीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या तात्पुरत्या कर सवलतीमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) मोठे पाठबळ मिळणार आहे. उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या (कापसाच्या) किमतींवर आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे यामुळे शक्य होईल. परिणामी, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता अधिक बळकट होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांचे हित आणि बाजारातील स्थैर्य
आयातीवरील शुल्क माफ करतानाच, देशांतर्गत बाजारातील कापसाच्या किमती नियंत्रित राहून बाजारात स्थैर्य राखले जाईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. हा निर्णय केवळ उद्योगांसाठी नसून, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बाजारातील चढ-उतार रोखण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.
