नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ३१ मे - देशभरातील शेतजमिनीचे संवर्धन करणे, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि जमिनीची सुपीकता वाढवणे या उद्देशाने आगामी १ जून ते ३० जून २०२६ या कालावधीत देशभर व्यापक पातळीवर 'शेत वाचवा मोहीम' राबवली जाणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिल्लीत घेतलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या मोहिमेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. "ही मोहीम केवळ एक प्रशासकीय कार्यक्रम न राहता, शेती, शेतकरी आणि गावे यांना जोडणारे एक सशक्त राष्ट्रीय जनआंदोलन बनले पाहिजे," असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
संतुलित खत वापर हाच केंद्रबिंदू
'कमी खत, योग्य खत आणि योग्य सल्ला' हा या संपूर्ण मोहिमेचा मुख्य केंद्रबिंदू असणार आहे. रासायनिक खतांचा वाढता आणि असंतुलित वापर कमी करण्यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. मृदा चाचणीनुसार (Soil Testing) खतांचा सुयोग्य वापर करणे, जैविक व सेंद्रिय खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि एकात्मिक पोषण व्यवस्थापनाची (INM) प्रात्यक्षिके थेट शेतावर आयोजित करून शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण केली जाणार आहे.
हवामान आणि बाजारपेठेनुसार थेट सल्ला
बदलत्या हवामानाचे आव्हान लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर अचूक मार्गदर्शन केले जाईल. पाण्याची टंचाई किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत कोणती पिके घ्यावीत, पीक विविधता कशी जपावी आणि बाजारातील स्थितीनुसार काय करावे व काय करू नये, याचा व्यावहारिक सल्ला थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल.
लोकप्रतिनिधींना सहभागाचे आवाहन
ही मोहीम पंचायत पातळीपासून ते केंद्र सरकारपर्यंत सामायिक भागीदारीच्या मॉडेलवर चालेल. या मोहिमेला राजकीय, सामाजिक आणि स्थानिक ऊर्जेचे बळ मिळावे, यासाठी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यात सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्र्यांनी केले आहे.
१६०० हून अधिक शास्त्रज्ञांची पथके सज्ज
या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे काम करणार आहेत.
अतिवापर असणारे १०० जिल्हे: रासायनिक खतांचा सर्वाधिक वापर होणाऱ्या १०० जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञ आणि अधिकाऱ्यांची ५०० विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत.
एकूण पथके: देशभरात समांतरपणे काम करण्यासाठी आयसीएआर आणि केव्हीकेच्या शास्त्रज्ञांची १,१५० हून अधिक विषयतज्ज्ञ पथके सज्ज करण्यात आली आहेत.
सरकारी योजनांचे लाभ थेट गावांपर्यंत पोहोचणार
ही मोहीम केवळ सल्ल्यापुरती मर्यादित नसून, याद्वारे विविध कृषी योजनांचा लाभ थेट गावांपर्यंत पोहोचवला जाईल. यामध्ये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), 'पीएम-किसान' योजनेपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांना पुन्हा जोडणे, कडधान्ये-तेलबिया अभियान, पाम तेल व कापूस अभियान, जलसंधारण आणि यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीचे वितरण या सर्व घटकांचा मेळ घातला जाणार आहे. गावपातळीवर कृषी व्यवस्थापनाची एक नवी संस्कृती विकसित करणे हेच या मोहिमेचे अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले.