जालना, (प्रतिनिधी) ३१ मे - मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटी येथे रणरणत्या उन्हात एकदिवसीय उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारी रात्री उशिरा आपले उपोषण मागे घेतले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या प्रदीर्घ आणि सकारात्मक चर्चेनंतर अनेक प्रमुख मागण्यांवर ठोस तोडगा निघाल्याची माहिती स्वतः जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांसमोर जाहीर केली.
शनिवारी दिवसभर दोन्ही बाजूंनी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. रात्री उशिरा सरकारच्या प्रतिनिधींनी जरांगे पाटील आणि त्यांच्या अभ्यासक समितीसोबत सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेनंतर मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
चर्चेतील महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय:
५८ लाख कुणबी नोंदी उपलब्ध होणार:
सरकारने एकूण ५८ लाख कुणबी नोंदी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. यापूर्वी ४९ लाख नोंदी मिळाल्या होत्या, आता उर्वरित नोंदींची प्रक्रिया विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून तातडीने पूर्ण केली जाईल. तसेच, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णयही मान्य झाला आहे. नोंदी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना:
मराठा आणि कुणबी समाजाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यास सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. या मंत्रालयात स्वतंत्र कक्ष आणि माहिती अधिकारी नियुक्त केले जातील. तसेच सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरसंदर्भात तातडीने शासन निर्णय (GR) काढण्याचे सरकारने मान्य केले आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे आणि नोकऱ्यांचा प्रश्न:
मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. याशिवाय, आंदोलनात बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या वारसांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकऱ्या देण्याची मागणीही सरकारने स्वीकारली आहे.
शैक्षणिक प्रवेशांना दिलासा:
जातपडताळणी (Validity) प्रक्रियेमुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश रखडणार नाहीत, यासाठी सरकारकडून आवश्यक ते निर्देश तातडीने दिले जाणार आहेत.
दोन ते तीन दिवसांत आदेश निघणार: सरकारची हमी
चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, "जरांगे पाटील यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत नेहमीच पुढाकार घेतला असून, मान्य करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर पुढील दोन ते तीन दिवसांत आवश्यक ते शासकीय आदेश काढले जातील."
आश्वासनांच्या अंमलबजावणीकडे मराठा समाजाचे लक्ष
जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यामुळे सध्या आंदोलनाला विराम मिळाला असला, तरी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष जमिनीवर कितपत आणि किती वेळेत होते, यावरच मराठा समाजाची पुढील दिशा ठरणार असल्याचे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले आहे.
जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख ९ मागण्या ज्यांवर चर्चा झाली:
सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे.
कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना जात वैधता प्रमाणपत्र देणे.
१९९४ च्या धर्तीवर नवीन अध्यादेश काढणे.
मराठा उपसमिती बरखास्त करणे.
आंदोलकांवरील गुन्हे तातडीने मागे घेणे.
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना सरकारी नोकरी देणे.
'सारथी' संस्थेच्या योजना पुन्हा गतीने सुरू करणे.
महामंडळांचे प्रलंबित परतावे त्वरित वितरित करणे.
स्वतंत्र मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करणे.
?s=20
