मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ३० मे - महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) तोट्यात चालणाऱ्या विभागांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नफ्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. यापुढे तोट्यातील प्रत्येक विभागासाठी प्रादेशिक व्यवस्थापक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची ‘पालक अधिकारी’ (Guardian Officer) म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्यांवर संबंधित विभागाच्या आर्थिक प्रगतीची थेट जबाबदारी निश्चित केली जाईल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केली.
मुंबई सेंट्रल येथील एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी प्रियंका नारनवरे, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
दरमहा होणार कडक आढावा
एसटीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ तिकीट विक्री वाढवणे नव्हे, तर खर्च नियंत्रण, इंधन बचत, महसूल गळती रोखणे आणि प्रशासकीय शिस्त या पंचसूत्रीवर काम केले जाणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संबंधित विभागाची आढावा बैठक घेऊन आगारनिहाय (डेपो) उत्पन्नाचे स्पष्ट उद्दिष्ट निश्चित केले जाईल.
एसटी तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी 'ॲक्शन प्लॅन':
डिझेल बचतीसाठी बक्षीस योजना: एसटीच्या खर्चातील मोठा हिस्सा इंधनावर होतो. त्यामुळे डिझेलची बचत करणाऱ्या आगारांसाठी विशेष प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना सुरू केली जाईल.
तिकीट गळती रोखणार: तिकिट व्यवहारात अनियमितता करणाऱ्या आणि उत्पन्न बुडविणाऱ्या वाहकांची (कंडक्टर्स) स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांच्यावर करडी नजर ठेवली जाईल.
ओव्हरटाईमवर नियंत्रण: अतिकालीन भत्त्याच्या (Overtime Allowance) संदर्भात कठोर आर्थिक शिस्त लागू केली जाणार असून वित्त विभागाच्या निकषांनुसारच याला मंजुरी मिळेल.
प्रवाशांना स्थानकावरच तिकीट: प्रत्येक बसस्थानकावर सकाळी ‘इशू अँड स्टार्ट’ उपक्रम राबवून बस सुटण्यापूर्वीच प्रवाशांना तिकीट वितरण सुनिश्चित केले जाईल.
बसस्थानकांवरील दुकानांतून महसूल वाढवणार
एसटीच्या मालमत्तांमधून अधिकाधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रत्येक बसस्थानकावरील व्यावसायिक दुकाने आणि आस्थापनांची तपासणी केली जाईल. त्यांच्याकडून नियमित भाडेवसुली करणे आणि रिक्त जागा तातडीने भाडेतत्त्वावर देऊन महसूल वाढविण्यावर भर दिला जाईल. तसेच, वाहकांचा (कंडक्टर्स) इतर प्रशासकीय किंवा गैर-वाहतूक कामांसाठी केला जाणारा वापर तातडीने थांबवून त्यांना मूळ सेवाकार्यात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एसटी ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी:
"एसटी ही केवळ परिवहन सेवा नसून राज्यातील सामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाच्या जोरावर एसटीला स्वावलंबी बनवण्यासाठी सर्व स्तरांवर कठोर पण सकारात्मक पावले उचलली जातील."
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री