जळगाव, (विशेष प्रतिनिधी) २९ मे - जिल्ह्याची प्रमुख कृषी ओळख असलेल्या आणि जी.आय. मानांकन (GI Tag) प्राप्त 'जळगाव केळी'ला जागतिक बाजारपेठेत हक्काचे स्थान मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. जळगावची केळी निर्यात साखळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या एका उच्चस्तरीय विशेष पथकाने नुकताच जिल्हा दौरा केला. या पथकाने भुसावळ, रावेर परिसरातील निर्यात पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली, ज्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत भविष्यासाठी एक ठोस कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला.
भुसावळ, सावदा आणि तांदलवाडीत क्षेत्रीय पाहणी
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय (MIDH) आणि राष्ट्रीय शीत साखळी विकास केंद्र (NCCD) यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या केंद्रीय पथकाने दिवसभर जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांना भेटी देऊन तांत्रिक आढावा घेतला:
भुसावळ (CONCOR डेपो): येथे रेल्वे व रस्ते वाहतुकीचे लॉजिस्टिक्स आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांची तांत्रिक पाहणी करण्यात आली.
सावदा (APEDA कोल्ड स्टोरेज): अपेडा संचलित कोल्ड स्टोरेजला भेट देऊन केळी साठवणूक क्षमता आणि शीत साखळी व्यवस्थापनाचा (Cold Chain Management) सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
तांदलवाडी (पॅक हाऊस व बागा): प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या थेट निर्यातक्षम केळी बागेला व अद्ययावत पॅक हाऊसला भेट देऊन काढणीपश्चात व्यवस्थापन (Post-Harvest Management) प्रक्रियेची पाहणी करण्यात आली व उत्पादक शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'उच्चस्तरीय' मंथन
क्षेत्रीय दौऱ्यानंतर सायंकाळी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महत्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत खालील प्रमुख मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले:
पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण: जिल्ह्यातील प्री-कूलिंग युनिट्स, पॅक हाउसेस आणि रीफर कंटेनर्स या पायाभूत सुविधांचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उंचावणे.
अडचणींचे निवारण: केळी निर्यातीदरम्यान येणारे वाहतुकीचे अडथळे, लॉजिस्टिक्स आणि इतर तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे.
जागतिक गुणवत्ता मानके: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कडक नियमांचे पालन करून कीडमुक्त व दर्जेदार केळी उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे.
योजनांचा समन्वय व कृती आराखडा: केंद्र सरकारच्या MIDH, APEDA आणि NCCD च्या विविध योजनांचा जिल्ह्यात प्रभावी समन्वय साधून आगामी काळासाठी कालबद्ध कृती आराखडा (Action Plan) राबवणे.
"जळगावच्या केळीमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करण्याची अथांग क्षमता आहे. केंद्रीय पथकाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तांत्रिक मार्गदर्शनाच्या आधारे जिल्ह्यातील निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करून, दर्जेदार पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यास जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी काम करेल."
— जिल्हा प्रशासन, जळगाव
बैठकीला उपस्थित असलेले प्रमुख अधिकारी व तज्ज्ञ
या दौऱ्यात आणि बैठकीत केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये आशिष फोतेदार (COO, NCCD), राहुल कुमार (SP, MIDH), प्रितम सरकार (सल्लागार, NCCD), डॉ. पी. सुरेश कुमार (प्रधान शास्त्रज्ञ, ICAR), डॉ. जी. प्रभू (वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, ICAR), वाघमारे (APEDA, मुंबई), सिद्धेश एस. (सीनियर Horticulturist), प्रादेशिक अधिकारी (NHB, नाशिक), भरत इंगळे (कृषी उपसंचालक, जळगाव) आणि नोडल ऑफिसर म्हणून सतीश गरजे (CEO, HALCON, नाशिक) यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
या दौऱ्यामुळे आणि प्रशासकीय हालचालींमुळे जळगावच्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट आंतरराष्ट्रीय विपणन (Marketing) साखळीशी जोडण्यास मोठी मदत होणार असून, जिल्ह्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.