मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ मे - राज्यातील अन्नधान्य वाहतूक निविदा प्रक्रियेबाबत काही वृत्तवाहिन्यांवर उलट-सुलट बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने गुरुवारी यावर अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. सध्या कोणत्याही वाहतूकदाराला कार्यादेश (Work Order) देण्यात आलेला नसून, या प्रकरणातील पुढील सर्व कार्यवाही ही माननीय न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानुसारच केली जाईल, अशी माहिती शासनाचे उप सचिव प्रमोद पाटील यांनी दिली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना नियमित आणि वेळेत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागावर आहे. या योजनेअंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) बेस डेपोपासून थेट रास्त भाव धान्य दुकानांपर्यंत (शिधावाटप दुकाने) अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी जिल्हानिहाय एकाच वाहतूकदाराची नियुक्ती केली जाते.
यापूर्वी १५ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीसाठी वाहतूक कंत्राटे निश्चित करण्यात आली होती. यातील पहिल्या टप्प्यातील २१ जिल्हे आणि मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळांतील कंत्राटांचा कालावधी संपत आला आहे.
मंत्रिमंडळ आणि उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी
नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव आधी मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे ठरले. त्यानुसार उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर २४ एप्रिल २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आणि ३० एप्रिल २०२६ रोजी स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि खंडपीठाचे आदेश
दरम्यान, या नव्या निविदा प्रक्रियेविरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. रिट याचिका क्र. ५३२४/२०२६ मध्ये माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की:
"अधिकारी निविदा प्रक्रियेत पुढे जाऊ शकतात, तथापि, आक्षेप घेतलेल्या निविदा प्रक्रियेनुसार कोणत्याही जिल्ह्यात सध्यातरी कोणतेही कार्यादेश (Work Order) जारी केले जाऊ नयेत."
प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात, मात्र निर्णय न्यायालयावर प्रलंबित
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या निविदा कागदपत्रांची तपासणी आणि अंतिम प्रक्रिया अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीमार्फत अतिशय पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखून अद्याप कोणत्याही वाहतूकदारास कार्यादेश देण्यात आलेला नाही. या संदर्भातील पुढील पाऊल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावरच अवलंबून असेल, असे शासनाचे उप सचिव प्रमोद पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.