नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) २८ मे - भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचा देशांतर्गत पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असून देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. काही घटकांकडून इंधनाचा चुकीचा वापर आणि अनधिकृत साठेबाजी होत असल्यामुळे टंचाईचा केवळ आभास निर्माण केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इंधनाची साठेबाजी, काळाबाजार आणि किरकोळ पुरवठा अन्यत्र वळवणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांवर 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्या'तर्गत कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सचिवांनी आज सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, 'फिक्की' (FICCI) आणि 'सीआयआय' (CII) या उद्योग संघटनांसोबत देशातील इंधन स्थितीचा आढावा घेतला.
ग्राहक संरक्षणासाठी सरकारी कंपन्यांना मोठा तोटा
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या असतानाही देशातील किरकोळ ग्राहकांना, दुचाकी चालकांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या (PSU OMCs) दररोज सुमारे ५५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत. मात्र, हा दिलासा केवळ किरकोळ ग्राहकांसाठी असून औद्योगिक खरेदीदारांसाठी नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारताचे तेल शुद्धीकरण सामर्थ्य: एका दृष्टिक्षेपात
जगात चौथा क्रमांक: भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण करणारा देश आहे.
वादातीत क्षमता: देशातील २२ तेलशुद्धीकरण केंद्रांची वार्षिक क्षमता २५८.१ दशलक्ष टन आहे.
देशांतर्गत वापर: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशांतर्गत वापर २४३.२ दशलक्ष टन इतका होता, जो एकूण क्षमतेपेक्षा कमी आहे.
मोठा निर्यातदार: भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात ६१.५ दशलक्ष टन पेट्रोलियम उत्पादनांची यशस्वी निर्यात केली आहे.
टंचाईचा आभास का निर्माण होतोय?
खाजगी तेल कंपन्यांनी इंधनाचे दर वाढवल्यामुळे त्यांच्या डिझेल विक्रीत तब्बल ३८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांचे ग्राहक आणि मोठे औद्योगिक खरेदीदार आता सरकारी पेट्रोल पंपांवरून किरकोळ दराने इंधन खरेदी करत आहेत. या 'आर्बिट्राज' (किंमतींमधील फरक) पॅटर्नमुळे सरकारी पंपांवर अचानक गर्दी वाढून स्थानिक पातळीवर तात्पुरती टंचाई भासत असल्याचे सरकारने निदर्शनास आणून दिले आहे.
औद्योगिक ग्राहकांना इशारा:
जे औद्योगिक ग्राहक किरकोळ पंपांवरून इंधन खरेदी करून सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या सवलतीचा गैरफायदा घेत आहेत, त्यांना उद्योग संघटनांमार्फत कडक नियम पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेष पथके तैनात करण्याचे आदेश
केंद्र सरकारने राज्यांना विशेष पथके तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. किरकोळ ग्राहकांच्या हक्काचे इंधन व्यावसायिक कारणांसाठी वळवणाऱ्यांवर आणि डिझेल-पेट्रोलचा बेकायदेशीर साठा करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.