नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २७ मे - साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ करणे, इथेनॉलचा कोटा वाढवणे, बँकांच्या कर्जाचे पुनर्गठन, व्याज सवलत, शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी, शेतीमालाचे यांत्रिक ग्रेडिंग आणि कांदा बियाण्यांवर सरचार्ज आकारणे आदी शेतकऱ्यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत केंद्र सरकार लवकरच अनुकूल निर्णय घेणार आहे. नवी दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत आज झालेल्या अत्यंत सकारात्मक चर्चेमुळे राज्यातील ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे आज महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी, ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात श्री. शाह यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यातील विविध मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हेही उपस्थित होते.
साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय:
किमान आधारभूत किंमत वाढणार: साखरेची किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवणे गरजेचे असल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी मान्य केले आहे.
इथेनॉल कोटा वाढवणार: इथेनॉलचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याबाबत केंद्राने सहमती दर्शवली आहे.
कर्ज पुनर्गठन व व्याज सवलत: साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे काम करणार असून, व्याज सवलतीचे (इंटरेस्ट सबव्हेंशन) पैसे तात्काळ देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
किंमत नियंत्रण प्रस्ताव: 'क्वेल प्राइजिंग' (किंमत नियंत्रण) संदर्भात केंद्राने मागवलेला प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला असून तो लवकरच सादर केला जाईल. यामुळे कारखानदारीचे अनेक प्रश्न सुटतील.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; १० लाख टन खरेदीचे संकेत!
थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी: 'नाफेड' (NAFED) आणि 'एनसीसीएफ'ने (NCCF) सुरू केलेली कांदा खरेदी आता बाजारात व्यापाऱ्यांकडून न होता, थेट शेतकऱ्यांकडूनच केली जाईल ही राज्याची मागणी केंद्राने मान्य केली आहे.
खरेदीचे उद्दिष्ट वाढणार: २ लाख टनांऐवजी तब्बल १० लाख टन कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफने करावी, यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
कांदा बियाण्यांवर एक्सपोर्ट सरचार्ज: सध्या कांद्याचे बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने देशांतर्गत कांद्याला एक्सपोर्ट मार्केट उरत नाही. यासाठी कांदा बियाण्यावर मोठ्या प्रमाणात 'एक्सपोर्ट सरचार्ज' लावण्याची मागणी केंद्राने मान्य केली आहे.
यंत्राद्वारे ग्रेडिंग होणार: नाफेड किंवा एनसीसीएफमध्ये ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल निकृष्ट दाखवून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते, अशी तक्रार होती. यावर उपाय म्हणून आता मानवी हस्तक्षेपाशिवाय संपूर्ण ग्रेडिंग यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून केले जाईल.
निर्यातबंदी नाही: कांद्याचा खरेदी भाव नुकताच वाढवून १५ रुपये ८० पैसे करण्यात आला असून तो आणखी कसा वाढवता येईल यावर चर्चा झाली. कांद्याच्या बियाणांवर निर्बंध असले, तरी कांद्याच्या प्रत्यक्ष निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही, असे या चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले.
हापूस आणि आंबा उत्पादकांनाही न्याय मिळणार
या बैठकीत आंबा आणि हापूस आंब्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना निवेदन देण्यात आले. विमा कंपन्यांनी घातलेल्या जाचक अटींमध्ये बदल केल्यास आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता, केंद्रीय मंत्र्यांनी विमा कंपन्यांची तातडीने बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीला महाराष्ट्रातील दिग्गजांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, बाबासाहेब पाटील, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार रावल, दादा भुसे, शिवेंद्र राजे भोसले, खा. धनंजय महाडिक, आ. दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, डॉ. राहुल आहेर, विनय कोरे, राहुल कुल, अभिमन्यु पवार, राजेश टोपे, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर महासंघाचे जयप्रकाश दांडेगावकर, रणजितसिंह निंबाळकर यांच्यासह मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, सहकार सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे आणि साखर आयुक्त संजय कोलते आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.