नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २८ मे - चेक-इन प्रक्रिया पूर्ण करून आणि बोर्डिंग पास हातात असूनही एका आयएएस (IAS) अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अनधिकृतपणे विमानात चढण्यापासून रोखणाऱ्या एअर इंडिया एक्सप्रेस कंपनीला दिगड येथील ग्राहक आयोगाने दोषी ठरवले आहे. ग्राहक आयोगाने एअरलाइन कंपनीच्या या मनमानी कारभारावर तीव्र ओढारे ओढत प्रवाशांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीसह मानसिक त्रासाची मोठी भरपाई देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
काय आहे नेमकी घटना?
तक्रारदार आयएएस अधिकारी आपल्या कुटुंबासह दुबईहून भारतात परतत होते. विमान प्रवासाच्या सर्व नियमांचे पालन करत ते नियोजित उड्डाण वेळेच्या सुमारे अडीच तास आधीच विमानतळावर पोहोचले होते. त्यांनी चेक-इनची सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आणि त्यांना बोर्डिंग पासही देण्यात आला. या बोर्डिंग पासवर 'गेट बंद होण्याची वेळ' सकाळी ८:२५ अशी स्पष्ट नमूद करण्यात आली होती.
ठरलेल्या वेळेपूर्वीच हे कुटुंब बोर्डिंग गेटवर हजर झाले. मात्र, तिथे उपस्थित असलेल्या एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या कर्मचाऱ्यांनी बोर्डिंग पूर्ण झाल्याचे सांगत त्यांना विमानात प्रवेश नाकारला. संतापजनक बाब म्हणजे, याच वेळी इतर काही प्रवाशांना मात्र विमानात चढण्याची परवानगी दिली जात होती. ऐनवेळी विमान नाकारल्यामुळे या संपूर्ण कुटुंबाला प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. अखेर भारतात परतण्यासाठी त्यांना जयपूरमार्गे दुसरी पर्यायी तिकिटे खरेदी करावी लागली, ज्यासाठी त्यांना १,२६,७७१ रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागला.
एअरलाइनचा 'नो-शो'चा बनाव आयोगाने उडवला
एअर इंडिया एक्सप्रेसने आयोगासमोर आपला बचाव करताना तक्रारदार वेळेवर बोर्डिंग गेटवर उपस्थित नसल्याने त्यांना 'नो-शो' (हजर न राहिलेले प्रवासी) मानण्यात आल्याचा दावा केला. परंतु, ग्राहक आयोगाने उपलब्ध कागदपत्रे, बोर्डिंग पास आणि वेळ पाहिली असता एअरलाइनचा हा दावा खोटा ठरला. तक्रारदारांनी सर्व औपचारिकता वेळेवर पूर्ण केल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले. एअरलाइन कंपनी बोर्डिंग नाकारण्यासाठी कोणतेही वैध कारण सादर करू शकली नाही. कंपनीच्या या निष्काळजी आणि बेजबाबदार वर्तनामुळेच प्रवाशांना आर्थिक व मानसिक त्रास सोसावा लागल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.
ग्राहक आयोगाचा निर्णय; 'या' रकमा मोजाव्या लागणार:
आयोगाने एअर इंडिया एक्सप्रेसला पुढीलप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत:
१,२६,७७१ रुपये: पर्यायी प्रवासासाठी खर्च झालेली ही संपूर्ण रक्कम ९ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करावी लागणार.
१५,००० रुपये: प्रवाशांना झालेल्या मानसिक छळ आणि त्रासाबद्दल.
१०,००० रुपये: कायदेशीर खटल्याच्या खर्चासाठी.
निर्णयाचे महत्त्व:
विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रवाशांच्या हक्कांबाबत हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विमान कंपन्या प्रवाशांना गृहीत धरून अनेकदा मनमानी करतात. मात्र, नियमानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही जर प्रवाशांना विनाकारण त्रास दिला गेला, तर त्याला एअरलाइनच जबाबदार राहील, हे या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले असून हा निर्णय इतर प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.