मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) २६ मे - विकसित आणि प्रगत महाराष्ट्राच्या दिशेने राज्य सरकारने आज एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासह शाश्वत जल व्यवस्थापन करण्यासाठी आता जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर 'पाण्याचा सातबारा' विकसित केला जाणार आहे. असा प्रयोग करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून आज मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये या योजनेची पायाभरणी करण्यात आली.
जलव्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 'अक्वेरियम' या संस्थेने यासाठी 'वॉटर ऑडिट' आणि 'बॅलन्सशीट'ची अभिनव संकल्पना मांडली आहे. ही योजना सुरुवातीला राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
पाण्याचा वापर रेकॉर्डवर आणणे गरजेचे
सध्या सर्वत्र जमिनीच्या मालकी आणि नोंदीसाठी 'सातबारा' उतारा अस्तित्वात आहे, मात्र पाण्यासाठी अशी कोणतीही नोंद प्रणाली नाही. पाण्याला जागतिक स्तरावर जो मान आणि दर्जा मिळायला हवा, तो सध्या मिळत नाही. जोपर्यंत पाण्याचा वापर अधिकृत रेकॉर्डवर येत नाही, तोपर्यंत त्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि लोकांची जबाबदारी निश्चित करणे शक्य नाही. एकदा पाण्याचे ऑडीट झाले की, त्याचा योग्य वापर कसा करावा याचे भान निर्माण होते. याच उद्देशाने 'ब्लू ग्रीन अर्बन डेव्हलपमेंट'च्या धर्तीवर हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात येत आहे.
असे असेल 'वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क'
या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी अक्वेरियमचे प्रमुख डॉ. सुब्रमन्यम कंसूर, जलाभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनी एकत्रितपणे 'वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क' आणि 'वॉटर बॅलन्सशीट'ची अद्ययावत संकल्पना विकसित केली आहे.
तीन टप्प्यांत ऑडिट: या प्रणाली अंतर्गत पाण्याचे तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांत ऑडिट केले जाणार असून, त्याचे दरवर्षी वर्गीकरण केले जाईल.
पाण्याचा ताळेबंद: या प्रणालीमुळे ग्रामपंचायत किंवा विशिष्ट पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याचा एकूण साठा, पाण्याची आवक, जावक आणि शिल्लक पाणी याचा पूर्णपणे पारदर्शक ताळेबंद (बॅलन्सशीट) ठेवता येणार आहे.
बैठकीला उच्चपदस्थांची उपस्थिती
मंत्रालयातील महसूल विभागात झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पलकुंडवार, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापडकर यांच्यासह एक्वेरिएम संस्थेचे प्रमुख सुब्रमण्या कुसनूर, आयआयटी बाँबेचे जल अभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि आर्थिक विषयाचे अभ्यासक उदय नायर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
'वॉटर इकॉनॉमी'ला मिळणार बळ; 'अक्वाक्रेडिट्स'ने प्रोत्साहन
"या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे केवळ पाण्याचे मोजमाप होणार नाही, तर पाण्याचे संवर्धन करणाऱ्या गावांना किंवा घटकांना 'अक्वाक्रेडिट्स' (Aqua Credits) च्या माध्यमातून प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याचा वापर अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे होईल. भविष्यात एक मोठी 'वॉटर इकॉनॉमी' (जल अर्थव्यवस्था) उभी राहण्यास यामुळे मदत मिळेल."
- चंद्रशेखर बावनकुळे (महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
?s=20